कलाकाराविरुध्द हिटलरशाही!

पंतप्रधान मोदींचे अनुकरण करणारा विनोदवीर श्याम रंगीला एक चॅनलवर झळकला. तरुण कलाकार श्यामने राहुल गांधींचीही थोडी नक्कल केली होती. त्याचा व्हिडिओ ही सोशल मीडियात व्हायरल झाला. त्याच्या कलेला सर्वांनी भरभरुन दाद ही दिली होती. त्यानंतर या श्यामला शोमधून काढून टाकण्यात आलं. परंतु त्या कलेचे भाजपाच्या मंडळीला त्याची कला इतकी बोचली की त्यांच्या दबावापोटी कलाकाराला शोमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. खरतर ही हिटलरशाही झाली असून आणिबाणी सारखी परिस्थिती लादण्यात आली आहे. गेल्या तीन वर्षात सोशल मीडियावर हा प्रश्न विचारला जाण्याची ही काही पहिली वेळ नाहीये. तामिळनाडूमध्ये काही दिवसांपूर्वी ‘मर्सल’ सिनेमावरूनही असाच वाद निर्माण झाला होता. सिनेमात जीएसटीबद्दल काही आक्षेपार्ह विधानं होती. ती विधानं काढून टाकण्यात आली. त्यावरूनही पुन्हा हाच प्रश्न विचारला गेला. पण हा प्रश्न काही गेल्या तीन वर्षातच विचारला जात नाही. हा देश स्वतंत्र झाला त्या दिवसापासूनच हा प्रश्न विचारला जातोय. इथे आज स्थिर सरकार आहे. ते सरकार चालवणारी लोकं चुकली तर त्यांना घरी बसवता येईल अशी निवडणूक व्यवस्था आहे. भारतात लोकशाही आहे का तर त्याचं उत्तर ‘हो’ असंच मिळतं. पण त्याचा पुढच्या प्रश्न जास्त महत्त्वाचा ठरतो-लोकशाही सर्वांसाठी आहे का? की ती फक्त निवडक लोकांची मक्तेदारी होऊन बसलीय? तामिळनाडूत जयललिता मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर कुठलंही व्यंगचित्र जर त्यांना आक्षेपार्ह वाटलं तर त्या मानहानीची तक्रार पोलिसात करायच्या. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वर्तमानपत्र त्यांच्याविरूद्ध उपहासात्मक काही लिहायलाही घाबरायचे. एका ज्येष्ठ पत्रकारावरही जयललितांनी मानहानीची केस दाखल केली होती. आज उत्तर भारतात स्थानिक नेत्याविरूद्ध काही छापलं तर तेथील पत्रकारांच्या हत्या होतात हे काही लपून राहिलेलं नाही. नेत्यांच्या उपहासाची विरोधाची धार, विरोधाची तीव्रता कशी कमी करता येईल यावरच आज सत्ताधाऱ्यांचं लक्ष आहे. मग ते एखाद्या राज्यातल्या सत्तेतलं सरकार असेल किंवा केंद्रातल्या सत्तेतलं! पण मुद्दा असा येतो की, नेत्यांची व्यंगचित्र, त्यांच्यावर उपहास माध्यमातून त्यांच्यावर टीका आधी होतंच नव्हती का? या देशाचे पहिले पंतप्रधान असलेल्या नेहरूंवरही उपहासात्मक व्यंगचित्र तेव्हा काढली जात होती. त्यांच्यावर तेव्हाची वर्तमानपत्रं टीका करतच होती. मनमोहन सिंह सत्तेत असतानाही अनेक सिनेमांमध्ये सरकारवर टीका करणारी वाक्य होतीच. मग आताचं सरकारला इतका त्रास का होतोय? या सरकारला टीकांचा इतका त्रास का होतोय? याचं स्पष्ट कारण आहे सोशल मीडिया! याआधी देशातल्या कुठल्याच सरकारांनी सोशल मीडिया पाहिली नव्हती. अनुभवली नव्हती. पण त्याच सोशल मीडियाचा प्रचंड वापर करून मोदी सरकार सत्तेत आलंय. जेव्हा सोशल मीडियावर भाजपने काँग्रेसवर टीका करायला सुरूवात केली तेव्हा बराच काळ तेव्हाच्या युपीए सरकारने त्याच्याकडे कानाडोळा केला. त्याला जास्त महत्त्व दिलं नाही. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. ज्या राहुल गांधींकडे एक आशादायी नेतृत्व म्हणून लोकं पाहत होते. जे राहुल गांधी उत्तर प्रदेशात गावोगावी जाऊन एकेकाळी लोकांची मन जिंकण्याचा प्रयत्न करत होते त्या राहुल गांधीची पप्पू अशी इमेज भाजपाच्या मंडळींनी देशातील जनमानसात तयार केली. याला खूप मोठ्या प्रमाणात सोशल मीडियावरील टीका,उपहास जबादबदार होता. या साऱ्यापायी २०१४ सालच्या निवडणुकीत काँग्रेस चांगलीच होरपळली. राहुल गांधीची एक नेता म्हणूनही प्रतिमा खूप खराब झाली. आता २०१७ साली काँग्रेस आणि काँग्रेसचे समर्थक आणि समविचारी आता त्याच सोशल मीडिया तितक्याच ताकदीनिशी वापर करत आहेत. टीकेची एकही संधी सोडत नाही. मग पंतप्रधानांना ‘विकास के पप्पा’ म्हटलं जातं. मनमोहन सिंह सरकार कसं चांगलं होतं, त्याच्या पोस्ट व्हायरल केल्या जातात. राहुल गांधीची प्रतिमा बदलण्यासाठी त्यांच्या उत्कृष्ट भाषणांचे व्हिडिओ फेसबुक व्हाट्सअॅपवर व्हायरल होतात. २०१४ साली काँग्रससोबत ते सत्तेतल्या भाजपला चांगलंच ठाऊक आहे. त्यांच्यासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. मग अशावेळी सरकार विरूद्ध लिहिणाऱ्या बोलणाऱ्यांना पोलिसांची पत्र जातात. अनेकांना धमकावून गप्प केलं जातं. राजकारणाशी काही संबंध नसलेल्या कलेच्या क्षेत्रातील लोकांचे आवाज बंद केले जातात. श्याम रंगीला एकवेळ मोदींचा विरोधक नव्हता. तो मोदींचा चाहता होता. त्यांच्या व्यक्तित्वाने भारावून त्यांनी मोदींची नक्कल करण्यास सुरूवात केली होती.   पण आता त्याने केलेली नक्कलही भाजप सरकारवर टीका करण्यासाठी सर्वत्र वापरली जाणार. त्याचे व्हिडिओ त्यासाठीच व्हायरल होणार.  मर्सलच्या दिग्दर्शकाला काही अपप्रचार करायचा नसेलही. पण त्या सिनेमातील विनोद सोशल मीडियावर व्हायरल केला जाणार. यातून सत्ताधाऱ्यांची प्रतिमा खराब होऊ शकते. त्यामुळे या गोष्टींना आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जातो. एखाद्या देशातील लोकशाही सर्वांसाठी कधी असते? जेव्हा आपली मत पूर्णपणे विरोधी असतील तरी मांडण्याचं स्वातंत्र्य सामान्यांकडे असतं. सामान्यांना तसा अधिकार असतो. ती लोकशाही ही सर्वांची लोकशाही. आतापर्यंत विरोधी मतं मांडण्याचा सामान्यांचं स्वातंत्र्य मोठ्या प्रमाणात अबाधित होतं. श्याम रंगीला असो की इतर कलाकार जे सरकारच्या ध्यधोरणा बाबत आपले मत व्यक्त करतात त्यावेळी त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जातो तो लोकशाहीसाठी धोका आहे. हे सर्वसामान्य जनतेने समजून घेणे गरजेचे आहे.