मुंबई : केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचा चित्ररथाचा प्रस्ताव नाकारल्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. यंदा प्रजासत्ताक दिनाच्या संचालनात राज्याचा चित्ररथ दिसणार नाही. महाराष्ट्राचा चित्ररथ डावलला तरी भाजपा गप्प का? हे काँग्रेस राजवटीत घडले असते तर महाराष्ट्र भाजपाने बोंबाबोंब केली असती अशी टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे.
संजय राऊत यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून टीका केली आहे. “महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालचे चित्ररथ यावेळी प्रजासत्ताक दिनी दिसू नयेत यामागे राजकिय षडयंत्र आहे काय? आम्ही प्रखर राष्ट्रभक्त आहोत हा आमचा गुन्हा आहे का?,” असे प्रश्न विचारत संजय राऊत यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्राचा चित्ररथ राजपथावरील संचलनात नेहमीच देशाचे आकर्षण ठरत आला.अनेकदा पहिल्या क्रमांकाचा पुरस्कार मिळाला. महाराष्ट्राला डावलून केंद्र सरकारला कोणता घोडा पुढे सरकवायचा आहे. हे काँग्रेस राजवटीत घडले असते तर महाराष्ट्र भाजपाने बोंबाबोंब केली असती. आज गप्प का?
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) January 2, 2020
महाराष्ट्राने यावेळी मराठी रंगभूमीची १७५ वर्षे या थीमवर चित्ररथ साकारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याने यावेळी राज्याचा चित्ररथ प्रजासत्ताक दिनाच्या संचालनात दिसणार नाही. दरवेळी रोटेशन पद्धतीने काही राज्यांना संधी मिळते. यंदा मात्र महाराष्ट्राचा प्रस्ताव मंजूर झालेला नाही. केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून हा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला आहे.
२६ जानेवारी रोजी दिल्लीमध्ये राजपथावर संचालनात सर्व राज्ये चित्ररथाच्या माध्यमातून आपली संस्कृती, परंपरा दर्शवण्याचा प्रयत्न करत असतात. महाराष्ट्राला २०१८ मध्ये चित्ररथासाठी पहिला क्रमांक मिळाला होता. महाराष्ट्राने त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक सोहळ्याच्या चित्ररथ साकारला होता. महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला आतापर्यंत सहा वेळा प्रथम पुरस्कार मिळाला आहे.
राजपथावर संचलन करण्यासाठी दरवर्षी काही ठराविक राज्यांनाच संधी दिली जाते. यावेळी १६ राज्यं आणि सहा केंद्रीय मंत्रालयं अशा एकूण २२ चित्ररथांचा समावेश करण्यात आला. दरम्यान पश्चिम बंगालचा चित्ररथ प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. बंगालमधील कन्याश्री योजनेवर आधारित चित्ररथ करण्याचा प्रस्ताव होता. गेल्या पाच वर्षात दुसऱ्यांदा प्रस्ताव नाकारण्यात आला आहे. याआधी २०१५ मध्ये बंगालचा चित्ररथ नाकारण्यात आला होता. नागरिकत्व कायद्याला विरोध केल्यानेच प्रस्ताव नाकारण्यात आल्याची टीका टीएमसी नेत्याने केली आहे
