नवी दिल्ली : हिंसाचाराच्या घटनेशी संबंधित सर्व मोबाइल व्हिडिओ, सीसीटीव्ही फुटेज आणि अन्य पुरावे सुरक्षित ठेवण्यास सांगितलं आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील हिंसाचार प्रकरणात प्राध्यापकांनी याचिका दाखल केली होती. आज सोमवारी दिल्ली हायकोर्टानं व्हॉट्सअॅप, गुगल आणि अॅपलसह दिल्ली पोलीस आणि राज्य सरकारला आज सोमवारी नोटीस बजावली आहे.
जेएनयूतील तीन प्राध्यापकांनी सीसीटीव्ही फुटेज, व्हॉट्सअॅप चॅट आणि अन्य पुरावे सुरक्षित ठेवावेत, यासाठी दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टात दाखल याचिकेद्वारे ‘व्हॉट्सअॅप ग्रुप ‘युनिटी अगेन्स्ट लेफ्ट’ आणि ‘फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस’शी संबंधित लिंकसह या घटनेशी संबंधित अन्य पुरावे सुद्धा सुरक्षित ठेवण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. प्राध्यापकांनी केलेल्या याचिकेवर आज, सोमवारी दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांनी आपली बाजू मांडली.
व्हॉट्सअॅपला लिखित स्वरुपात विनंती…
जेएनयू प्रशासनाला ५ जानेवारी घडलेल्या हिंसाचाराच्या घटनेचे चित्रण सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहेत. त्यावर अद्याप कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही. व्हॉट्सअॅपला लिखित स्वरुपात विनंती करून डेटा सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले आहे, असे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले. त्यावर हायकोर्टानं व्हॉट्सअॅप, गुगल, दिल्ली पोलीस, अॅपल यांना मंगळवारपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
तीन प्राध्यापकांना घेतली होती न्यायालयात धाव…
१० जानेवारी रोजी अमित परमेश्वरन, अतुल सूद यांच्यासह तीन प्राध्यापकांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. जेएनयू परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज मिळवण्याचे निर्देश दिल्ली पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी केली होती. दरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली होती. जेएनयू प्रकरणातील तपासाबाबत माहिती दिली होती. हिंसेत सहभागी असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्यात आली आहे, त्यांचे काही फोटोही प्रसिद्ध करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली होती. मात्र, अद्यापही या प्रकरणी आरोपींना अटक करण्यात आली नाही.
