नवी दिल्ली : दिल्लीच्या प्रदूषणावर आज सुप्रीम कोर्टात बुधवार (१९ फेब्रुवारी) सुनावणी झाली. गाड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे दिल्लीतल्या प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींकडेच सल्ला मागितला. नितीन गडकरींकडे नवनवीन आयडिया असतात. यामुळे त्यांनी कोर्टात यावं. आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी लागू करण्यासारखे जे उपाय आहेत ते आम्हाला सांगावेत, असं सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी सांगितलं.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकीरींना कोर्टात येण्यासाठी आदेश देऊ शकत नाही. पण प्रदूषण रोखण्याबाबत असलेल्या नवीन आयडिया त्यांनी कोर्टात येऊन सांगाव्यात, असा कोर्टाचा आग्रह आसल्याचं सांगण्यात आलंय.
चार आठवड्यांसाठी सुनावणी स्थगीत…
दिल्लीतील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरील सुनावणी चार आठवड्यांपर्यंत सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केली. यादरम्यान इलेक्ट्रिक वाहनांशीसंबंधित मुद्यांवर सरकारने विचार करावा, असं कोर्टाने म्हटलं.
इलेक्ट्रिक वाहनं आणली गेली पाहिजेत…
वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्व सार्वजनिक परिवहन उपक्रम आणि सरकारी पेट्रोल, डिझेल वाहनांच्या जागी इलेक्ट्रिक वाहनं आणली गेली पाहिजेत, असं मत सुप्रीम कोर्टाने मांडलं. या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मुद्द्यावर केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरींनी न्यायालयात येऊन आपला सल्ला द्यावा, असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले. नितीन गडकरींना कोर्टात आणण्यासाठी सहकार्य कराल काय? असा प्रश्न बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने यावेळी सॉलिसीटर जनरल ए. एन. नाडकर्णी यांना केला.
पर्यावरण मंत्र्यांना कोर्टात आणू शकता? इलेक्ट्रिक आणि हायड्रोजनवर चालणाऱ्या प्रदूषणविरहित वाहनं आणण्याच्या प्रस्तावर ते माहिती देऊ शकतील का? असं खंडपीठानं सॉलिसीटर जनरल नाडकर्णींना विचारलं. यावर नाडकर्णी यांनी आक्षेप घेतला. मंत्र्यांच्या कोर्टात येण्याने राजकारण होऊ शकतं. पण नेत्यांनी कोर्टात उपस्थित राहिल्यास काही चुकीचं नाहीए, असं नाडकर्णी म्हणाले.
 सुनावणी झाली. गाड्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. त्यामुळे दिल्लीतल्या प्रदूषणावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरींकडेच सल्ला मागितला. नितीन गडकरींकडे नवनवीन आयडिया असतात. यामुळे त्यांनी){kind=link}