देवेंद्र फडणवीस सरकारने पाच वर्षात राज्याला कर्जबाजारी केले आहेत. सन 2014 मध्ये जेव्हा फडणवीस सरकार सत्तेत आले, त्यावेळी राज्यावर एकूण 1.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. परंतु, जून २०१९ पर्यंत हा कर्जाचा डोंगर वाढून 4.71 लाख कोटी रुपये इतका झाला आहे. यामुळे विरोधक सरकारवर संतापले असून, प्रचाराच्यावेळी विरोधकांना याचा जाब विचारण्याची शक्यता आहे.
वर्ष 2016-17 मध्ये राज्य सरकारने 7305 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हमी दिली होती. वर्ष 2017-18 मध्ये या हमीत वाढ होत ती 26657 रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. हे प्रामुख्याने एमएमआरडीएने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्पासाठी, त्याच बरोबर मेट्रो-4 प्रकल्पासाठी 19016 कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिल्यामुले झाले आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारने या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात नागपूर एक्स्प्रेसवेसाठी घेतलेल्या 4 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला हमी दिलेली आहे.
विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. राज्यात नवीन उद्योग नाही, नवीन योजना राबवण्यात आल्या नाहीत, शेतक-यांची कर्ज माफी झाली नाही, त्यामुऴे कर्जाचा डोंगर उभारला कसा? यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थितीत केले आहे.
विशेष म्हणजे सरकारने कर्जाचा डोंगर उभारल्यामुळे सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. याबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनीही प्रश्न उपस्थितीत केले आहे.
