नवी दिल्ली : बहुचर्चित देशभरात वाद निर्माण झालेल्या नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आता याचं कायद्यात रूपांतर झालं आहे. राष्ट्पतींनी या विधेयकावर गुरूवारी रात्री स्वाक्षरी केली.
सध्या या कायद्यामुळे ईशान्य भारत पेटलेला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेतही आठ तासांच्या चर्चेनंतर मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूनं १२५ तर, विरोधात १०५ मतं पडली. त्यानंतर गुरूवारी रात्री राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ मध्ये करण्यात आली आहे.
देशातील या भागाला हे लागू नाही…
ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, १८७३ मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
यांना लाभ मिळणार नाही…
श्रीलंकेतील तामिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल….
परदेशी व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी भारतामध्ये कमीत कमी ११ वर्ष राहणं आवश्यक आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये ही अट शिथिल करून ती सहा वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आलेत. भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्यांना कायदेशीररीत्या सोयीचं होणार आहे.
