मुंबई : नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) देशातील कोणालाही बाहेर काढण्याचा कायदा नाही. गृहमंत्री अमित शहांनी म्हटलंय की, हा नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे. तेवढ्यापुरतं मी मानतो. असं शिवसेना पक्षप्रमुख, मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. परंतु पीडित अल्पसंख्याक हिंदूंना आपल्या देशात आल्यानंतर त्यांना कुठे घर देणार आहात? पंतप्रधान आवास योजनेत घरं देणार आहात का? त्यांच्या रोजगाराचं काय करणार? असा सवाल उध्दव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे उपस्थित केला आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) नागरिकत्व देण्याचा हा कायदा आहे. इथून कुणालाही बाहेर घालवण्याचा कायदा नाही. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा काय आहेत हे आधी समजून घेणे गरजेचं आहे. असं मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे म्हणाले. पुढे बोलताना म्हणाले की, आपल्या शेजारील राष्ट्रांमध्ये पीडित अल्पसंख्याक हिंदू आहेत. कारण आपल्या शेजारील पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश ही इस्लामी राष्ट्रे आहेत. तर त्यांच्यातील पीडित हिंदू अल्पसंख्याकांपैकी किती जणांनी असं गाऱ्हाणं मांडलंय की, आमच्यावर इथे अत्याचार होत आहेत आणि आम्हाला तुमच्या देशात यायचं आहे, यांची संख्या किती हे देशाला का कळत नाही? आकडा का सांगत नाही असा सवालही उध्दव ठाकरेंनी केंद्र सरकारला केला आहे.
उध्दव ठाकरे केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न विचारले आहेत, तुम्ही? बरं, या पीडित अल्पसंख्याक हिंदूंना आपल्या देशात ते आल्यानंतर त्यांना कुठे घर देणार आहात? पंतप्रधान आवास योजनेत घरं देणार आहात का? त्यांच्या रोजगाराचं काय करणार? त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची काय सोय लावणार आहात? हे सगळे विषय महत्त्वाचे आहेत. ते समजून घेण्याचा अधिकार आम्हाला आहे, अंस उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
 देशातील कोणालाही बाहेर काढण्याचा कायदा नाही. गृहमंत्री अमित शहांनी म्हटलंय की, हा नागरिकत्व देण्याचा कायदा आहे. तेवढ्यापुरतं मी मानतो. असं शिवसेना पक्षप्रमुख,मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं. परंतु पीडित अल्पसंख्याक हिंदूंना आपल्या देशात आल्यानंतर त्यांना कुठे घर देणार){kind=link}