पुणे शहरातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाच्या व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएफ ग्रँट) रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास राज्य शासनाच्या पुणे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभाग यांच्याकडून जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
पुणे महानगर प्रदेश प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मार्फत हिंजवडी ते शिवाजीनगर दरम्यान राबविण्यात येणाऱ्या पुणे मेट्रो 3 या प्रकल्पाची एकूण किंमत 8,312 कोटी रुपये आहे. निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प व महत्वाकांक्षी नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता तफावत निधीपोटी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास 812 कोटी रुपये रक्कम राज्य शासनाने देणे अपेक्षित आहे. मात्र थेट रक्कम देण्याऐवजी प्राधिकरणास जमिनीचे हस्तांतरण करून तसेच या शासकीय व खासगी जमिनीच्या वाणिज्यिक विकासातून निधीची उभारणी करण्यास 9 फेब्रुवारी 2018 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली होती.
पीएमआरडीएने या मेट्रो मार्गालगतच्या व्यापारी अधिक व्यावसायिक मूल्य असलेल्या एकूण 21.91 हेक्टर शासकीय जमिनी वर्ग करून मिळणे आवश्यक व अपरिहार्य असल्याचे शासनास कळविले होते. त्यानुसार, प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाच्या हिश्शाचा व्यवहार्यता तफावत निधी रोखीने देण्याऐवजी राज्य शासनाच्या पुणे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभाग यांच्याकडून प्राधिकरणास जमिनी हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. शासकीय तंत्रनिकेतन यांच्या अखत्यारितील 10 हेक्टर 60 आर, तसेच शासकीय दुग्ध योजना यांच्या ताब्यातील 7 हेक्टर 14 आर, आणि पुणे ग्रामीण पोलिस व बिनतारी संदेश यंत्रणा यांच्या ताब्यातील टायग्रीस कॅम्प भागातील 4 हेक्टर 17 आर इतकी जमीन पीएमआरडीएला कायम कब्जे हक्काने देण्यास मान्यता देण्यात आली. या जमिनींच्या वाणिज्यिक विकासातून व्यवहार्यता तफावत निधी उभारण्यात येणार आहे.
 रोखीने देण्याऐवजी प्राधिकरणास राज्य शासनाच्या पुणे येथील शासकीय तंत्रनिकेतन, दुग्ध विकास व पोलीस विभाग यांच्याकडून जमिनीचे हस्तांतरण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत){kind=link}