मुंबईः राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली असून, या बैठकीत तीन मोठे निर्णय घेण्यात आलेत. राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार असून, विधेयकास विधिमंडळात मांडण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे राज्यात लवकरच कौशल्य विद्यापीठ पाहायला मिळू शकते. तर पर्यटनाला चालना देण्यासाठी कॅरॅव्हॅन आणि कॅरॅव्हॅन पार्क या सुविधा पर्यटकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आलीय.
राज्यात नावीन्यपूर्ण कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविणार
पर्यटन धोरण 2016 मधील तरतुदीनुसार आणि कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित पर्यटनाच्या दृष्टीने पर्यटक खासगी वाहनाने प्रवासास प्राधान्य देतायत. आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कॅरॅव्हॅन आणि कॅरॅव्हॅन पार्क या सुविधा पर्यटकांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कॅरॅव्हॅन पर्यटन धोरण राबविण्यास मान्यता देण्यात आलीय.
कॅरॅव्हॅन पार्क आणि कॅरॅव्हॅन असे दोन भाग या धोरणात असून, यामुळे राज्यातील वैविध्यपूर्ण निसर्ग सौंदर्याचा लाभ सहजपणे पर्यटकांना घेता येईल. तसेच रोजगार देखील वाढेल. मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट, राज्य वस्तु व सेवा कराचा परतावा, विद्युत शुल्कामध्ये सूट इत्यादी प्रोत्साहने कॅरॅव्हॅन पार्क / कॅरॅव्हॅन पर्यटनाकरीता लागू राहतील. दुर्गम भागातील पर्यटनाला चालना देऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे यामुळे शक्य होणार आहे. एमटीडीसीच्या पर्यटक निवासांच्या परिसरात किंवा त्यांच्या मोकळ्या जमिनीवर तसेच कृषी पर्यटन केंद्रांच्या ठिकाणी देखील कॅरॅव्हॅन पार्क करता येतील.
राज्यात कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करणार
राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यास आणि यासंदर्भातील विधेयक 2021 विधिमंडळात मांडण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या भारतामध्ये आठ कौशल्य विद्यापीठांची स्थापना झालीय. त्यामधील सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे राजस्थान, हरियाणा येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे स्थापन झालीत. आंध्र प्रदेशमध्ये दोन सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठे प्रस्तावित आहेत.
राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ओडिसा, महाराष्ट्र येथे प्रत्येकी एक खासगी विद्यापीठाची स्थापना झालीय. महाराष्ट्रात असलेले उद्योग समूहांचे मोठे जाळे व रोजगाराच्या प्रचंड संधी विचारात घेता राज्यात सार्वजनिक कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करणे आवश्यक होते.उद्योगांच्या मागणीनुसार तांत्रिक क्षमता आणि विविध कौशल्यप्राप्त असे मनुष्यबळ निर्माण व्हावे असा कौशल्य विद्यापीठ स्थापनेचा उद्देश आहे. विद्यापीठ प्रशासन आणि इमारतीच्या खर्चापोटी दरवर्षी सुमारे 50 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
पिंपरी चिंचवड ते निगडी उन्नत मेट्रो प्रकल्पास मान्यता
पिंपरी चिंचवड ते निगडी कॉरिडॉर क्र. 1 ए या उन्नत मेट्रो मार्गिकेस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलीय. पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गिकेमध्ये सुधारणा करून ही अतिरिक्त मार्गिका उभारण्यात येईल. यासाठी 946 कोटी 73 लाख एवढा खर्च येणार असून, राज्य शासनावर 170 कोटी 3 लाख इतका खर्चाचा भार असेल. या मार्गिकेची लांबी 4.41 कि.मी. इतकी असून यात 3 स्थानके आहेत. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन या विशेष वहन हेतू (एसपीव्ही) मार्फत करण्यात येईल. यासाठी केंद्र शासनाचे एकूण खर्चाच्या 10 टक्के सहभाग असून कर्जाच्या स्वरुपात देखील निधी उभारण्यात येणार आहे.
