मुंबई : राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींसाठी येत्या १५ जानेवारीला निवडणूक होत असून राज्य सरकारने या निवडणुकीसाठी जाहीर केलेली आरक्षण सोडत रद्द करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत जाहीर केली जाणार आहे.
ग्रामविकास विभागाने यासंदर्भातील निर्णय नुकताच जारी केला आहे. सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार थांबावा आणि खोटी जातप्रमाणपत्रे दाखल करून निवडणूक लढवण्याच्या प्रकारांना आळा बसावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे आतापर्यंत निवडणुकीच्या आधीच राज्यात सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्यात येत होती. ग्रामविकास विभागाच्या नव्या निर्णयामुळे आता १५ जानेवारी रोजी निवडणूक आणि १८ जानेवारी रोजी मतमोजणी झाल्यानंतरच सरपंचपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे.
दरम्यान, अनेक राज्यांमध्ये निवडणुकीनंतरच आरक्षण सोडत काढण्याची पद्धत आहे. पद मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्यामुळेच निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे. तर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी या निर्णयाला विरोध केला असून सरकारचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याची टीका केली आहे.
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी २३ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करता येतील. सरकारी सुटीच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
३१ डिसेंबर रोजी उमेदवारी अर्जांची छाननी केली जाईल. ४ जानेवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. त्याच दिवशी म्हणजे ४ जानेवारी २०२१ रोजी निवडणूक चिन्हांचे वाटप जाईल. १५ जानेवारी २०१२१ रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळात मतदान घेण्यात येईल फक्त गडचिरोली जिल्ह्यात मतदानाची वेळ सकाळी ७ ते दुपारी ३ वाजेपर्यंत असेल. १८ जानेवारी २०२१ रोजी मतमोजणी करण्यात येईल.
