मुंबई : मराठवाड्यात ऊसतोडणीसाठी सहा महिने कामावर जाणाऱ्या महिलांची संख्याही मोठी आहे. कामांच्या काळात मासिकपाळीमुळे महिला चार दिवस कामावर जात नाहीत. रोजगार बुडू नये, आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी महिलांनी स्वतःचे गर्भाशय काढून टाकण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी काही तरी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी विनंती करणारे पत्र मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना लिहिले आहे.
महिलांच्या या समस्येबाबत उपाययोजना करण्यासाठी सरकारकडून तातडीने उपाययोजना केली जावी, अशी विनंती राऊत त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे. मराठवाड्यात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. मराठवाड्यात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यात ऊसतोडणी कामगारांची संख्या प्रचंड आहे.
चौकशी समितीच्या तपासात समोर आली होती….
मराठवाड्यातील बीड व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हजारो ऊसतोड महिलांनी मासिकपाळी दरम्यान त्यांनी कष्टाची कामं करता येत नसल्याने गर्भाशय शस्त्रक्रिया करून घेतली आहे. काम न केल्याने मजुरी मिळत नाही, अवघ्या काही दिवसांच्या मजुरीच्या पैशांसाठी त्यांना हा निर्णय घ्यावा लागत आहे, हे अत्यंत दुःखद आहे. असे राऊत यांनी म्हटले आहे. शिवाय, सरकारने तातडीने याबाबत काहीतरी उपाययोजना करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. बीड जिल्ह्य़ातील सुमारे १३ हजार ऊसतोड मजूर महिलांची गर्भाशये काढल्याची धक्कादायक माहिती चौकशी समितीच्या तपासात काही महिन्यापूर्वी उघडकीस आली होती.
मराठवाड्यातील सुमारे ३० हजार महिला उस तोड कामगारांनी मासिक पाळीच्या ४ दिवसांत रोजगार बूडू नये म्हणून गर्भाशय काढून टाकल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यावर मानवीय दृष्टीकोनातून मासिक पाळीतील ४ दिवसाची मजूरी महिला उस तोड कामगारांना देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे आज मी केली . pic.twitter.com/AJkB8OFhdd
— Dr. Nitin Raut (@NitinRaut_INC) December 24, 2019
मराठवाड्यातील सुमारे ३० हजार महिला उस तोड कामगारांनी मासिक पाळीच्या ४ दिवसांत रोजगार बूडू नये म्हणून गर्भाशय काढून टाकल्याचे निदर्शनात येत आहे. जर राज्य सरकारने यावर मानवीय दृष्टीकोनातून विचार करून या महिलांना मासिक पाळीतील ४ दिवसाची मजूरी दिल्यास या महिला गर्भाशय शस्त्रक्रिया करणार नाहीत, त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने यावर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
