मराठवाडा वॉटर ग्रीड अंतर्गत औरंगाबाद आणि जालना या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रस्तावित ग्रीडच्या मुख्य व दुय्यम जलवाहिन्या, जलशुद्धीकरण यंत्रणा, विविध ठिकाणी बुस्टर पंप आदी कामांसाठी 4 हजार 293 कोटींच्या पहिल्या प्रस्तावास राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हायब्रीड ॲन्युटी तत्त्वावर या कामांसाठी निविदा (Request for Qualification) काढण्यात येणार आहे.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्यासाठी औरंगाबाद येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत वॉटर ग्रीड उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेसाठी पूर्वव्यवहार्यता अहवाल तयार करण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा काढण्यात आली होती. त्यानुसार इस्त्रायल शासनाच्या मेकोरोट डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रायजेस कंपनी सोबत करार करण्यात आला. या करारानुसार सहा टप्प्यात विविध अहवाल व 10 प्राथमिक संकलन अहवाल असे सर्व अहवाल फेब्रुवारी 2020 पर्यंत सादर करण्यात येणार आहेत. या कार्यवाही अंतर्गत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यासाठी पहिला व दुसरा प्राथमिक संकलन अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्यात औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी 245.60 कि.मी. एमएस पाईप तर 491.40 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 737 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. तसेच जालना जिल्ह्यासाठी 114.79 कि.मी. एमएस पाईप तर 343.50 कि.मी. डीआय पाईप लाईन अशी एकूण 458.29 कि.मी. पाईप लाईन प्रस्तावित आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी योजनेची किंमत 4 हजार 293 कोटी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यासाठी हायब्रिड ॲन्युटी मॉडेलवर निविदा मागविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पद्धतीच्या निविदेमध्ये संभाव्य निविदाकारांनी भांडवली गुंतवणूक करणे अपेक्षित असून काही प्रमाणात निधी शासनाकडे देणे प्रस्तावित आहे.
