मुंबई: उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार मांडत आहेत. करोना आणि लॉकडाउनमुळे राज्यासमोर आर्थिक आव्हान उभी आहेत. करोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झाल्याने राज्याला यंदा खुल्या बाजारातून मोठ्या प्रमाणावर निधी उभा करावा लागला. त्यामुळे राज्य सरकार या परिस्थितीवर करण्यासाठी काय करणार यासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार विधानसभेत सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पातील तरतुदी आणि अन्य योजनांबाबत चर्चा रविवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मागील वर्षी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी ९ हजार ५०० कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प मांडला होता. करोनाचे संकट, कर्जाचा बोझा, सरकारी तिजोरीतील खडखडाट, कर न वाढवता महसुली तूट भरून काढण्याचं आव्हान अर्थमंत्र्यांपुढे असणार आहे. त्यातच राज्यातील जनतेला आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पातून बऱ्याच अपेक्षा असल्याने सरकार अपेक्षापूर्ती करणार का? याकडेही लक्ष लागलेलं आहे.
पेट्रोल-डिझेल दरात सवलत?
अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सवलत मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. पेट्रोल-डिझेलवर राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कपात केली जाऊ शकते. राज्यात पडलेल्या दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने 2018 साली पेट्रोल आणि डिझेलवर दुष्काळ कर म्हणून 2 रुपये सेस आकारला होता. आता दुष्काळ नसला तरी हा दोन रुपये सेस अद्यापही कायम आहे.
सध्या राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलवर व्हॅट आणि सेस आकारला जातो. पेट्रोलवर 25 टक्के व्हॅट आणि 10.20 रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. तर डिझेलवर 21 टक्के व्हॅट आणि 3 रुपये प्रति लिटर सेस आकारला जातो. राज्य सरकारकडून आकारण्यात येणाऱ्या सेसमध्ये दुष्काळ सेसचाही समावेश आहे. महिला दिनी हा अर्थसंकल्प सादर होत असल्याने महिलांसाठी काही विशेष घोषणा असणार का याकडे देखील लक्ष असणार आहे.
