मुंबई : महाराष्ट्र हे त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरण स्थापन करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सर्व जिल्हयांमधून संबंधितांना औरंगाबाद येथे सुनावणीसाठी यावे लागत असल्याने त्यांची गैरसोय होत होती. पण आता त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या स्थापनेमुळे नागरिकांची गैरसोय दूर झाली आहे. त्रिसदस्यीय न्यायाधिकरणाच्या निणयाने धार्मिक कार्यासाठी असणाऱ्या जमिनीचा गैरवापर होणार नाही, याची काळजी राज्य सरकारने घेतली आहे.
वक्फ मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात
राज्यातील वक्फ मालमत्तांचे दुसरे सर्वेक्षण पुणे आणि परभणी जिल्हयात करण्यात येत असून या सर्वेक्षणाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. प्रत्यक्ष अनुभव व निष्कर्षाच्या आधारे उर्वरीत भागातील सर्वेक्षण केले जाईल. या मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी व त्यावरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी वक्फ मालमत्तांचे जमाबंदी आयुक्तांमार्फत सर्वेक्षण सुरु आहे. वक्फ मालमत्तांमध्ये मशिदी, दर्गाह, कब्रस्तान, अनाथालय इत्यादी संस्थांशी संलग्न स्थावर मालमत्ता व मशरुतुल खिदमत इनाम जमिनींचा समावेश असेल. वक्फ मिळकतींची माहिती वक्फ मॅनेजमेंट सिस्टीम ऑफ इंडिया या केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या संगणक प्रणालीत नोंदविले जाणार आहेत. सर्व संबंधित वक्फ मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आणि अभिलेखांची प्रत्यक्ष पाहणी करुन सर्वेक्षण करण्यात येत आहे.
अल्पसंख्याक विकास मंत्री विनोद तावडे यांनी याबाबत सांगितले, दुसऱ्या सर्वेक्षणासाठी सर्व जिल्ह्यांचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांची त्यांच्या संबंधित जिल्ह्यासाठी औकाफचे अतिरिक्त सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून व तालुक्यांचे तहसिलदार यांची संबंधित तालुक्यांसाठी सहायक सर्वेक्षण आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सन 1997 ते 2002 या कालावधीत झालेल्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 रोजी अस्तित्वात असलेल्या वक्फांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. दुसऱ्या सर्वेक्षणामध्ये 1 जानेवारी 1996 ते 31 डिसेंबर 2015 या कालावधीत अस्तित्वात आलेल्या वक्फ संस्था आणि 31 डिसेंबर 2015 रोजी अस्तित्वात असलेल्या तथापि आधीच्या सर्वेक्षणात समाविष्ट न झालेल्या सर्व वक्फ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येत असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे यांनी दिली.
