नागपूर : महाराष्ट्रात सत्तापालट होताच राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार यांना सिंच प्रकरणी एकापाठोपाठ दिलास मिळत आहे. अजित पवार यांचा थेट संबंध सिंचन घोटाळ्याशी जोडता येणार नाही, असं अँटी करप्शन ब्युरोने हायकोर्टात म्हटलं आहे. एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर केलं आहे. यामध्ये विदर्भातील विविध सिंचन प्रकल्पांतील सर्वच प्रकरणांत अजित पवार यांना क्लिनचिट देण्यात आली आहे.
नागपूर खंडपीठात एसीबीने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवारांना क्लीनचिट देण्यात आल्याने याप्रकरणी आता अजित पवार यांच्याविरोधात केस चालणार नाही. अजित पवार यांच्यासह हा राष्ट्रवादीला मोठा दिलासा असणार आहे. कारण याच प्रकरणावरून अजित पवार आणि राष्ट्रवादीलाही भाजपकडून वारंवार टार्गेट करण्यात येत होतं.
दरम्यान, अजित पवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं नागपूरनंतर अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही याआधीच “क्‍लीन चिट’ देण्यात आली होती. अनियमिततेची सर्व जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर ढकलण्यात आली. नियमानुसार, कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी तसं केलं नाही. त्यामुळं अजित पवार यांना कोणत्याही गैरव्यवहारासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र अमरावतीचे पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलं होतं.
सिंचन प्रकरणावर एक नजर…
१. सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत’, असा आरोप भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार यांनी केला होता.
२. गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोट्यवधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी २०११ मध्ये केली होती.
३. २०१२ च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली.
४. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते.
५. २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली.
 हायकोर्टात म्हटलं आहे. एसीबीचे महासंचालक परमबीर सिंग यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रक सादर केलं आहे.){kind=link}