पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांसमवेत बैठक
मुंबई: विकासाबाबत नेहमी बोलले जाते पण पर्यावरणाचे संरक्षण करणे देखील आपले कर्तव्य आहे हे सांगताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पर्यावरणाला धक्का न लावता विकास व्हावा असे स्पष्ट केले. महाराष्ट्रातील पश्चिम घाटामधील एकूण २०९२ गावांचे क्षेत्र पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्राच्या अंतिम अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती ही त्यांनी केली.
आज केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे या क्षेत्राच्या प्रारूप अधिसूचनेसंदर्भात चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह कर्नाटक मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात, तामिळनाडू आणि केरळचे सचिव यांनी आपापली भूमिका मंडळी. केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो, महाराष्ट्राचे वन मंत्री संजय राठोड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुरेशचंद्र गैरोला, तसेच वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री सचिवालयातील अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे हे देखील सहभागी झाले होते.
विकास करतांना पर्यावरणाला प्राधान्य राहील अशी आमची भूमिका असून महाराष्ट्राच्या पश्चिम घाटातील पर्यावरण संवेदनशिल क्षेत्रामध्ये अखंडता राहावी अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पश्चिम घाट क्षेत्रातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र अंतिमतः घोषित झाल्यावर अशा क्षेत्रात काही कामांवर जल विद्युत प्रकल्प, विशिष्ट उद्योग यांच्यावर निर्बंध येतील किंवा खनन, औष्णिक उर्जा, मोठी बांधकामे प्रतिबंधित होतील. याबाबतीत काटेकोर कार्यवाही केली जाईल व सर्व निर्बंध पाळले जातील असे आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी यावेळी बोलताना सर्व संबंधित राज्यांशी कोरोनानंतर परत एकदा या बाबत विस्तृतपणे बोलून निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.
