मुंबई:डिसेंबर महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाने विद्यमान राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात खटला चालवण्यास दिलेल्या परवानगीच्या निर्णयाला रद्द केले. त्या निर्णयाशी सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा.अशोक चव्हाण यांच्या याचिकेवर घेतलेल्या निर्णयाचा कोणताही संबंध नाही. मा.उच्च न्यायालयाचा निर्णय अबाधित आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाने दोन वर्षाअगोदर अशोक चव्हाण यांनी त्यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यासंदर्भात जी याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने असे निर्देश दिले आहेत की, जोपर्यंत त्यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत ट्रायल कोर्टाला अशोक चव्हाण यांच्या संदर्भात खटला चालविता येणार नाही. असा खुलासा काँग्रेसच्या मीडियासेल कडून करण्यात आला.
