मुंबई : शिवसेनेकडून मुंबईतल्या मेट्रो आणि मोनोला होणारा विरोध कायमचा थोपवण्यासाठी फडणवीस सरकारनं शक्कल शोधली आहे. मेट्रो-मोनोसाठी महापालिकेच्या परवानगीची गरज भासणार नाही असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासन मांडणार आहे.
यापुढे मेट्रो-मोनोचे बांधकाम करतांना महापालिकेच्या परवानगीची गरजच भासणार नाही, अशी शिफारस नगरविकास खात्यानं महापालिका प्रशासनाला केली आहे. मेट्रो आणि मोनो रेल्वेला विशेष अधिकार देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. या संदर्भातला प्रस्ताव महापालिकेच्या सुधार समितीच्या पटलावर मांडण्यात आला आहे.
मेट्रो, मोनोला विरोध करताना शिवसेनेकडून महापालिकेच्या नियमांकडे बोट दाखवलं जात होतं. त्यामुळे मेट्रोच्या कामाला बरेच स्पीडब्रेकर लागत होते. म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी मेट्रो आणि मोनोला महापालिकेच्या अधिकार कक्षेतून वगळण्याचं ठरवलं आहे.
मेट्रो रेल्वेच्या बांधकामासाठी भविष्यात महानगरपालिकेची परवानगी घेण्याची गरज मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला भासणार नाही. रेल्वे स्थानकं, यार्ड यांच्या बांधकामासाठी महापालिकेकडून परवानगी घेण्याची गरज भासत नाही, मात्र हा नियम मेट्रो आणि मोनो रेल्वेसाठी लागू नव्हता. मेट्रोची स्थानकं, यार्ड, पॉवर स्टेशन तसंच इतर बांधकामाला परवानगी हवी असल्यास महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागत होती.
घाटकोपर-अंधेरी-वर्सोवा दरम्यान मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याला असा विशेष दर्जा नव्हता, मात्र नगरविकास विभागाच्या शिफारशीनुसार महापालिका प्रशासनाने मांडलेला प्रस्ताव मंजूर झाला तर मेट्रो आणखी सुसाट होऊ शकेल.
