आयकर विभागाने मंगळवारी सकाळी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग मीडियाच्या ( बीबीसी ) मुंबई आणि दिल्ली येथील कार्यालयांवर कथित करचुकवेगिरी प्रकरणी छापेमारी केली.

आयकर विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर देशभरात एकाच खळबळ उडाली असून विरोधकांनी आयकर विभागाच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभे करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला.

देशभरात कथित अडाणी गैरव्यवहार प्रकरण चर्चेत असताना विरोधक सातत्याने अडाणी उद्योगसमूहाविरोधातआवाज उठवत तपास करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे करीत आहेत. परंतु, केंद्रीय तपास यंत्रणांनी बीबीसी मीडियाविरोधात केलेली कारवाई हि सुडाच्या भावनेने केली आहे का? तसेच अडाणी गैरव्यवहारपासून देशाचे लक्ष्य विचलित करण्याचा हा प्रयत्न आहे का? असा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.

काही दिवसांपूर्वीच बीबीसी ने युट्युबवर २००२ साली घडलेल्या गुजरात दंगलीवर आधारित “इंडिया: द मोदी क्वेश्चन” हा माहितीपट प्रदर्शित केला होता. ह्या माहितीपाटातून तत्कालीन गुजरात सरकारवर आणि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर कथित गैरकारभारप्रकारानी ताशेरे ओढले आहेत. हा माहितीपट प्रदर्शित झाल्यानंतर जगभरात चर्चेचा विषय ठरला. केंद्र सरकारने माहितीपट प्रदर्शित झाल्याच्या काही दिवसातच त्यावर बंदी आणली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून टीका करण्यात आली. त्यातच, बीबीसी मीडियाच्या कार्यालयांवरील आयकर विभागाच्या छापेमारीनंतर केंद्र सरकारवर चहूबाजूंनी टीकेला सामोरे जावे लागत आहे.

मुंबई माणूस ने विरोधी पक्षातील काही नेत्यांबरोबर ह्याबाबत चर्चा करून त्यांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या.

काँग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धी’ असे म्हंटले आहे.
त्यांनी पुढे सांगितले कि, “मोदी सरकार बीबीसी मीडियावर अशा प्रकारच्या कारवाया करून जगाला त्यांचा खरा चेहरा दाखवत आहेत.”

ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रत्नाकर महाजन म्हणाले कि केंद्र सरकार सूडबुद्धीने काम करीत आहे.
“बीबीसीच्या माहितीपटाला घाबरून आणि केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करत बीबीसीविरोधात सूडाच्या भावनेने प्रतिशोध घेण्यासाठी मोदी सरकारने हि कारवाई केली आहे.”

आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करत म्हंटले कि, “आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांना त्याचा पराभव स्पष्टपणे दिसत आहे आणि म्हणूनच ते अशी पावले उचलत आहेत.”

“बीबीसी हा भारतीय गोदी मीडिया नसून एक आंतरराष्टीय मीडिया आहे याचे भान भाजप सरकारला नसावे. त्यांच्या या कृतीनंतर जगासमोर भारताचे हसू झाले आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.

Web Title: IT Raids on BBC; Opposition called BJP Fascist

भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा यांच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी २१ फेब्रुवारी पर्यंत स्थगिती दिली आहे. ,

वर्नन गोन्साल्विस आणि अरुण फरेरा हे ऑगस्ट २०१८ पासून तुरुंगात आहेत.

न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारच्या वतीने स्थगिती मागितल्यानंतर या प्रकरणाला स्थगिती दिली.

“सॉलिसिटर जनरलच्या वतीने निवासाची मागणी करण्यात आली आहे. मंगळवार, २१ फेब्रुवारी रोजी ही बाब पहिली बाब म्हणून सूचीबद्ध करा,” असे खंडपीठाने सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना डिफॉल्ट जामीन नाकारल्यानंतर गोन्साल्विस आणि फरेरा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

२०१८ मधील भीमा कोरेगाव प्रकरणा संदर्भात दोघांविरोधात पुण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.

Web Title: Supreme Court adjourns the bail plea against Vernon Gonsalves, Arun Ferreira till February 21 in Bhima Koregaon case

राष्ट्रपतींनी रविवारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा राजीनामा स्वीकारला आणि रमेश बैस यांची नवीन राज्यपाल म्हणून नियुक्ती केली. राष्ट्रपती कार्यालयाने राज्यांसाठी १२ राज्यपाल आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेशातील एका लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या पदावर नियुक्तीसाठी नावांची घोषणा केली.

राष्ट्रपती भवनातील निवेदनात म्हटले आहे की, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून भगतसिंग कोश्यारी आणि लडाखचे उपराज्यपाल म्हणून राधा कृष्णन माथूर यांचे राजीनामे स्वीकारले आहेत. झारखंडचे राज्यपाल रमेश बैस यांची आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर ब्रिगेडियर. (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (निवृत्त), जे अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल आहेत, यांची लडाखचे लेफ्टनंट राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती (निवृत्त) एस अब्दुल नजीर यांची आंध्र प्रदेशच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पारनाईक, PVSM, UYSM, YSM (निवृत्त) यांची अरुणाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यांची सिक्कीमचे राज्यपाल म्हणून, सीपी राधाकृष्णन यांची झारखंडचे राज्यपाल म्हणून, शिव प्रताप शुक्ला यांची हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल म्हणून, गुलाबचंद कटारिया यांची आसामचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

या व्यतिरिक्त अनेक राज्यपालांना वेगवेगळ्या राज्यांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. “आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल बिस्व भूषण हरिचंदन यांची आता छत्तीसगडचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. छत्तीसगडच्या राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उकिये यांची मणिपूरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. मणिपूरचे राज्यपाल ला गणेशन यांची नागालँडच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. बिहारचे राज्यपाल फागु चौहान यांची आता मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे आणि हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांची आता बिहारच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.

“वरील नियुक्त्या त्यांनी त्यांच्या संबंधित कार्यालयाचा कार्यभार स्वीकारल्याच्या तारखेपासून लागू होतील,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

Web Title: Ramesh Bais replaces Bhagat Singh Koshyari as the new Maharashtra Governor after President accepts his resignation