नवी दिल्ली – तीन तलाक विधेयक (मुस्लीम महिला विवाह संरक्षण विधेयक २0१७) दुसºया दिवशीही राज्यसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. त्यासाठी लागणारे बहुमत सत्ताधारी पक्षाकडे राज्यसभेत नाही. विरोधी बाकांवरील १७ पक्षांनी हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा आग्रह धरला आहे.
हिवाळी अधिवेशन शुक्रवारी संपणार आहे. विधेयकाचे भवितव्य आज तरी अधांतरीच आहे. विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद म्हणाले की, विधेयकात अनेक त्रुटी असल्याने आमचा विरोध आहे. अनेक तरतुदी मुस्लीम महिलांनाच संपवणाºया आहेत. पतीला तुरुंगात घालण्याच्या तरतुदीमुळे पत्नी व मुलांच्या पोषणाचा खर्च कोण करणार? याचा उपाय विधेयकात नाही. तलाक प्रथा आम्हालाही मान्य नाही. मात्र कायदा विचारपूर्वकच केला पाहिजे. चिकित्सा समितीत विधेयक पाठवल्यास त्यावर सविस्तर विचार करता येईल. सपाचे नेते नरेश अग्रवाल यांनीही हीच मागणी केली. तांत्रिक बाबींचा आधार घेत सभागृह नेते अरुण जेटली यांनी, विरोधकांनी विधेयकाबाबत २४ तास आधी प्रस्ताव दिले नसल्याने ते वैध नाहीत, असा दावा केला.
थंड्या बस्त्यात जाणार?
लोकसभेत बहुमताच्या बळावर हे विधेयक सरकारने मंजूर करवून घेतले. मात्र राज्यसभेत बहुमताअभावी तलाक विधेयकाबाबत सरकार बॅकफूटवर आहे. सभागृहात बुधवारी विधेयक सादर झाले. मात्र चर्चा होऊ शकली नाही. गुरुवारी दुपारी उशिरा चर्चा सुरू झाली मात्र ती अनिर्णीतच राहिली. सरकारने आपला हट्ट सोडला नाही तर इतर अनेक विधेयकांप्रमाणे हे विधेयकही मंजुरीविना थंड्या बस्त्यात जाईल, अशी स्थिती आहे.
