नवी दिल्ली : देशभरात नागरिकत्व कायद्याला (CAA) विरोध होत असताना आज बुधवार ( २२ जानेवारी ) सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्यावर सुनावणी झाली. यावेळी नागरिकत्व कायद्यावर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात १४४ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याच्यावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला आहे. केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितलं आहे. सरन्यायधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या पीठानं नागरिकत्व सुधारणा कायद्यासंबंधित १४४ याचिकांवर सुनावणी घेतली.
Supreme Court does not put stay the #CAA and #NPR process. Court indicates setting up of Constitution Bench to hear the petitions challenging CAA. The bench will work out the schedule for hearing the cases and take up the cases after 5 weeks to pass interim orders. pic.twitter.com/QLXzLhf5vQ
— ANI (@ANI) January 22, 2020
केंद्र सरकारची बाजून घेतल्याशिवाय कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही….
केंद्र सरकारची बाजून ऐकून घेतल्याशिवाय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही. आम्ही कोणताही आदेश जारी करु शकत नाही असं सरन्यायधीश शरद बोबडे यांनी स्पष्ट केलं. या प्रकरणात कोणतीही नवीन याचिका दाखल करु नका असं, आदेश न्यायालयानं काढण्याची मागणी अँटर्णी जनरल यांनी केली आहे.
 ला विरोध होत असताना आज बुधवार ( २२ जानेवारी ) सर्वोच्च न्यायालयात त्याच्यावर सुनावणी झाली. यावेळी नागरिकत्व कायद्यावर तात्काळ प्रतिबंध घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.){kind=link}