नवी दिल्ली: भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी काल शनिवार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी ५४ आमदारांचं सहीचं पत्र राज्यपालांना दाखवलं. त्यानंतर राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रण दिलं आणि त्यानंतर शपथविधी देखील झाला. या प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसने आक्षेप घेतला. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि शिवसेना यांनी संयुक्तरित्या याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. यामध्ये आज सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्य सरकार, केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. उद्या (सोमवार) सकाळी १०:३० वाजेपर्यंत हे कागदपत्र सादर करावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर उद्या पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी जोरदार युक्तीवाद केला. महाविकासआघाडीच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल आणि मनु सिंघवी यांनी मांडली. तर सरकारच्या बाजूने मुकूल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी सिब्बल आणि सिंघवी यांनी अशी मागणी केली होती की, भाजपने त्वरीत बहुमत सिद्ध करावं. तसे कोर्टाने आदेश द्यावेत. तर रोहतगी यांनी या मागणीला विरोध करत असं म्हटलं की, हा खूप संवेदनशील विषय आहे त्यासाठी वेळ देण्यात यावा अशी मागणी रोहतगी यांनी केली होती.
दोन्ही बाजूचे युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर कोर्टाने कोणताही अंतिम निर्णय दिला. यावेळी कोर्टाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना असे आदेश देण्यात आले आहेत की, राज्यपालांनी कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे सत्तास्थापनेचा आदेश दिले ते कागदपत्र कोर्टात सादर करण्यास सांगितले आहेत. उद्या (सोमवार) सकाळी १०:३० वाजेपर्यंत हे कागदपत्र सादर करावे लागणार आहेत.
हे मांडण्यात आले महत्त्वाचे मुद्दे…
राज्यपालांना कमी वेळात बहुमतांची खात्री कशी झाली? -कपिल सिब्बल
राज्यपालाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एन.व्ही. रामन्ना, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर सुनावणी सुरू झाली आहे. बाजू मांडतांना कपिल सिब्बल यांनी महाविकास आघाडीकडे बहुमताचा आकडा असून, देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तास्थापनेचा दावा केल्यानंतर राज्यपालांना कमी वेळात बहुमतांची खात्री कशी झाली? असा सवाल सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित केला आहे.
तर राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का?; सिंघवी यांचा न्यायालयात सवाल
राष्ट्रवादीकडून युक्तीवाद करताना सिंघवी म्हणाले की, शुक्रवारी सात वाजता सरकार स्थापन करण्याचा दावा करणार असल्याची घोषणा महाविकास आघाडीनं केली होती. उद्धव ठाकरे हे या सरकारचं नेतृत्व करणार होते. असे असताना राज्यपाल वाट बघू शकत नव्हते का?, असा प्रश्न सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
अजित पवार हे गटनेते नाहीत -सिंघवी
राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या पाठिंब्यावर भाजपानं सरकार स्थापन केलं. त्यावरून कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी यांनी प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयात केली. सरकार स्थापन करण्यासाठी निमंत्रित करण्यापूर्वी राज्यपालांना कोणती चिठ्ठी दिली होती. अजित पवार यांनी राज्यपालांना दिलेल्या ४१ आमदारांच्या सह्यांचं पत्रही त्यांनी न्यायालयात सादर केलं. अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते नाहीत, असं असताना ते उपमुख्यमंत्रीपदावर कसे राहू शकतात, सिंघवी यांनी सांगितलं.
त्वरीत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्या; महाविकास आघाडीची न्यायालयात मागणी
शनिवारी सकाळी ५:१७ महाराष्ट्रातून राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली. त्यानंतर ८ वाजता दोन व्यक्तींनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. यासाठी कोणती कागदपत्रे देण्यात आली होती, असा सवाल उपस्थित करीत महाविकास आघाडीचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. त्याचबरोबर भाजपाकडं बहुमत आहेत, तर त्वरीत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी सिब्बल यांनी केली.
राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही – मुकूल रोहतगी
घटनेतील कलम ३६१ राज्यपालांना लागू होत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन समीक्षेतंर्गत न्यायालय आव्हान देऊ शकत, असं मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्याचबरोबर अधिवेशनाच्या तारखा बदलण्यांचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असंही ते म्हणाले.
आजच निर्णय देण्याची गरज नाही – रोहतगी
न्यायालयानं आजच निर्णय देण्याची गरज नाही. राज्यपालांच्या निर्णयात कोणताही अवैधपणा नाही. त्याचबरोबर बहुमत चाचणीसाठी न्यायालयानं कोणतीही तारीख निश्चित करू नये. यासंदर्भात याचिका दाखल केलेल्या तिन्ही पक्षांना कोणताही मूलभुत अधिकार नाही, असं रोहतगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं.
सोमवारी सकाळपर्यंत राज्यपालांच्या निर्णयाचे सर्व कागदपत्रे सादर करा – न्यायालय
राज्यातील सरकार स्थापनेचा पेच उद्यावर गेला आहे. सत्तास्थापन करण्यासाठी भाजपाला निमंत्रण देण्याचा निर्णय कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे घेतला. यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे सोमवारी २५ नोव्हेंबर सकाळी १०: ३० वाजतापर्यंत सादर करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिला आहे. सरकारच्यावतीनं बाजू मांडतांना तुषार मेहता यांनी “न्यायालयानं आदेश दिल्यास राज्यपालांनी जो निर्णय घेतला, त्यासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करू,” असं सांगितलं होतं.
