लखनऊ: जगप्रसिद्ध ताजमहालावर मालकी हक्क सांगणाऱ्या उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. ताजमहाल तुमच्या मालकीचा आहे, असा दावा तुम्ही करता. मग शहाजहाँची सही असलेला तसा कागद घेऊन या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यासाठी न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला आठवडाभराचा अवधी दिला आहे. यामुळे मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.
ताजमहाल ही वक्फ बोर्डाची संपत्ती आहे, यावर देशात कोण विश्वास ठेवेल? तसेच अशा प्रकारची प्रकरणे न्यायालयात आणून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला फटकारले. सन २००५ मध्ये उत्तर प्रदेशातील सुन्नी वक्फ बोर्डाने ताजमहल वक्फ बोर्डाची संपत्ती असल्याचं घोषित केले होते. २०१० साली भारतीय पुरातत्व विभागाने वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने वक्फ बोर्डाला चांगलेच धारेवर धरले. मोगल साम्राज्याच्या अस्तानंतर ताजमहलसहित सर्व ऐतिहासिक वास्तू इंग्रजांकडे हस्तांतरित झाल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर ताजमहलसह या सर्व वास्तू भारत सरकारच्या ताब्यात आल्या असून पुरातत्त्व विभाग त्याची देखभाल करत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. शहाजहाँचा मृत्यू १६५८ साली झाला, त्यावेळी तो आग्रा किल्ल्यावर नजरकैदेत होता. शहाजहाँ कैदेत असताना ताजमहाल पाहायचा. मग त्याने वक्फनाम्यावर स्वाक्षरी कधी केली?, असा सवालही सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी वक्फ बोर्डाला विचारला.
