नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने गुरुवारी सोशल मीडिया, OTT प्लॅटफॉर्म आणि डिजिटल न्यूजसाठी गाइडलाइन्स जारी केल्या आहेत. सरकार म्हटले की, टीका आणि प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण, सोशल मीडियावरील कोट्यावधी लोकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी एक फोरम असायला हवा. कायदे मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले की, एखाद्याने सोशल मीडियावर टाकलेला चुकीचा कंटेट 24 तासांच्या आत काढावा लागेल.
ते पुढे म्हणाले की, चुकीचे ट्विट किंवा कंटेट कुणी पोस्ट केले, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी OTT आणि डिजिटल न्यूज पोर्टल्सबद्दल म्हटले की, त्यांच्याकडे स्वतःला नियंत्रित करण्याची व्यवस्था असावी. ज्याप्रमाणे चित्रपटांसाठी सेंसर बोर्ड आहे, त्याच प्रमाणे OTT साठी एखादी व्यवस्था असावी. यावर दाखवले जाणारा कंटेट वयानुसार असावा.
हिंसेला प्रमोट करणारा प्लॅटफॉर्म बनला
रविशंकर प्रसाद पुढे म्हणाले की, “आमच्याकडे तक्रार आली होती की, सोशल मीडिया क्रिमिनल, दहशतवादी, हिंसाचार करणाऱ्यांना प्रमोट करणारे प्लॅटफॉर्म बनले आहे. भारतात व्हॉट्सअॅपचे 50 कोटी युजर आहेत.
फेसबुकचे 41 कोटी, इंस्टाग्रामचे 21कोटी आणि ट्विटरचे 1.5 कोटी युजर आहेत. या माध्यमांवर फेक न्यूज आणि चुकीचा कंटेट व्हायरल होत असल्याची तक्रार आली आहे. हा खूप चिंतेचा विषय आहे. यामुळेच आमच्या सरकारने अशा प्लॅटफॉर्मसाठी गाइडलाइन तयार करण्याचा निर्णय घेतला.’
