नवी दिल्ली – खोट्या बातम्या प्रसिद्ध करणाऱ्या पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्यात यावी या विषयाचे पत्रक सोमवारी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने जाहीर केले होते. पत्रकारांकडून तीव्र रोष व्यक्त झाल्यानंतर १६ तासातच हे पत्रक मागे घेण्याचे आदेश आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना द्यावे लागले. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियातर्फे या विषयावर निर्णय घेण्यात यावा, अशी सूचना मंत्रालयाला दिली आहे.
#FLASH: Prime Minister has directed that the press release regarding fake news be withdrawn and the matter should only be addressed in Press Council of India. pic.twitter.com/KVUBeAoDhC
— ANI (@ANI) April 3, 2018
खोट्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने सोमवारी पत्रकारांना काही सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार, खोट्या बातम्या प्रसिद्ध केल्यास पत्रकारांची मान्यता रद्द करण्यात येऊ शकते, असे सांगण्यात आले होते.
पत्रकारांच्या मान्यतेविषयीच्या सूचनांमध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीनुसार, बातमीची प्रसिद्धी किंवा प्रसारण खोटे असल्याचे निश्चित झाल्यास, त्या पत्रकाराची मान्यता सहा महिन्यांसाठी रद्द करण्यात येईल. या नियमाचे दुसऱ्यांदा उल्लंघन केल्यास एक वर्षासाठी मान्यता रद्द करण्यात येईल. याशिवाय जर पत्रकाराने तिसऱ्यांदा या नियमाचे उल्लंघन केले तर त्याची मान्यता कायमची रद्द करण्यात येईल, असे माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या या पत्रकात सांगण्यात आले होते. यावर काँग्रेसचे मंत्री अहमद पटेल यांनी आक्षेप घेत एखादी बातमी खोटी आहे, हे कोण ठरवेल ? असा प्रश्न विचारला असता, त्याची जबाबदारी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआय) व न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशन (एनबीए) यांची असेल, असे माहिती व प्रसारण मंत्री स्मृती इराणी यांनी सांगितले होते.
