दिल्ली: राज्यसभेच्या ५८ जागांसाठी निवडणूक होत आहे. उमेदवार निवडूण आणण्याठी तसेच घोडेबाजार रोखण्यासाठी राजकीय पक्ष गुंतलेले आहेत. राज्यसभा सभागृहात सध्या २३९ सदस्य आहेत. त्यापैकी एनडीएकडे ८३ सदस्य आहेत. बहुमतासाठी १२१ सदस्यांची गरज आहे. या निवडणुकीनंतर एनडीएचे संख्याबळ १०० च्या जवळ म्हणजे ९८ पर्यंत पोहोचेल. ही संख्या बहुमतापासून बरीच लांब आहे. मोदी सरकार या कार्यकाळात राज्यसभेत बहुमता पासून कोसोदूर राहील.यामुळे त्यांची महत्वाच्या विधेयकावेळी मोठी गोची होईल.
काँग्रेस,भाजपा हे दोन्ही पक्ष राज्यसभा निवडणुकीच्या बेरजेच्या राजकारणात गुंतले आहेत. त्यात उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्षाचे नेते नरेश अग्रवाल यांना समाजवादी पक्षादेखील भाजपमध्ये दाखल झाले आहेत. राज्यसभेच्या राज्यातील १० जागांपैकी भाजपला ८ तर समाजवादी पक्षाला एक जागा निश्चित मिळणार आहे. पण भाजपने नववा उमेदवार दिल्याने ‘सप’ आणि ‘बसप’च्या अचडणी वाढल्या आहेत. काँग्रेस या निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. काँग्रेसने उत्तर प्रदेशमध्ये बसपला पाठिंबा दिला आहे तर मध्य प्रदेशमध्ये बसपने काँग्रेसला पाठिंबा दिला आहे.
राज्यसभेवर जास्तीजास्त जागा निवडूण आणण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या भापजला या निवडणुकीत फायदा होणार आहे. पण राज्यसभेत एनडीएला बहुमतापासून दुरच राहील. सध्या होणाऱ्या 58 पैकी 28 जागा भाजपला मिळणार आहेत. अनु आगा, अभिनेत्री रेखा आणि सचिन तेंडुलकर या राष्ट्रपतींकडून नियुक्त झालेल्या तीन खासदारांचा कार्यकाळ देखील संपणार आहे. त्यामुळे या 3 जागा देखील एनडीएला मिळतील.
आता राज्यसभेतील परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास सध्या सभागृहात २३९ सदस्य आहेत. त्यापैकी एनडीएकडे ८३ सदस्य आहेत. बहुमतासाठी १२१ सदस्यांची गरज आहे. या निवडणुकीनंतर एनडीएचे संख्याबळ १०० च्या जवळ म्हणजे ९८ पर्यंत पोहोचेल. ही संख्या बहुमतापासून बरीच लांब आहे. याचाच दुसरा अर्थ मोदी सरकारला या कार्यकाळात राज्यसभेत बहुमत मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांना महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यासाठी बीजेडी आणि अण्णाद्रमुक सारख्या पक्षांची मदत घ्यावी लागेल.
