श्रीनगर : कथुआमध्ये आठ वर्षे वयाच्या मुलीवरील बलात्कार आणि तिच्या हत्येप्रकरणी एका विशेष जलदगती न्यायालयाची (फास्ट ट्रॅक कोर्ट) स्थापना करण्याची विनंती मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्‍मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्राद्वारे केली.
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य न्यायाधीशांकडे जलदगती न्यायालयासंबंधी विनंती केली. यामुळे ९० दिवसांत सुनावणी पूर्ण होईल तसेच राज्यात अशा प्रकारचे पहिलेच न्यायालय अस्तित्वात येईल. या प्रकरणातील संशयित पोलिसांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचाही निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
राम माधव यांच्याकडूनही बचाव
कथुआ बलात्कारप्रकरणी कथितरीत्या संशयितांचे समर्थन करणारे जम्मू-काश्‍मीर सरकारमधील चौधरी लालसिंह आणि चंद्र प्रकाश गंगा या दोन मंत्र्यांचा भाजपचे नेते राम माधव यांनी बचाव केला. हे दोन्ही नेते जमावाला शांत करण्यासाठी गेले होते. मात्र, ही बाब चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. या मंत्र्यांनी शुक्रवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. हे राजीनामे मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांच्याकडे पाठविण्यात आल्याचे राम माधव यांनी स्पष्ट केले. चौधरी लालसिंह यांनीही आम्ही जमावाला शांत करण्यासाठी गेलो होतो, असा खुलासा केला.
 स्थापना करण्याची विनंती मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी जम्मू-काश्‍मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्राद्वारे केली.){kind=link}