नवी दिल्ली : आधार कार्ड लिंक करण्यासंदर्भात ग्राहकांना मेसेज करून घाबरवू नका, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने बँका आणि मोबाईल सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना फटकारलं आहे. मोबाईल कंपन्या आणि बँकांच्या मेसेजमुळं ग्राहकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाल्याचं मतंही सुप्रीम कोर्टानं मांडलं आहे.
मोबाईल नंबर आधार कार्डला लिंक करण्याची सक्ती सरकारकडून केली जात असल्याचा आरोप अनेकांकडून करण्यात आला होता. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या होत्या. आधार कार्ड लिंक करणे म्हणजे खासगीपणाच्या हक्काचा (राइट टू प्रायव्हसी) भंग असल्याचा आक्षेप घेण्यात आलेल्या याचिकांवर घटनापीठाकडून सुनावणी सुरु आहे.
यावर आज झालेल्या सुनावणीवेळी मोबाइल नंबर आणि बँक खाते आधारशी लिंक करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, यासाठी अंतरिम आदेश द्यायला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. घटनापीठ यासंबंधी अंतिम निर्णय घेईल, असे कोर्टाने यापूर्वीच स्पष्ट केले होतं. आजच्या सुनावणीवेळी मोबाइल क्रमांक आधार कार्डशी जोडला नाही तर, तुमच्या सेवा खंडीत होऊ शकतात, असा मेसेज बँका आणि मोबाइल कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना पाठवले. त्यामुळे गोंधळात अधिकच भर पडली. त्यावरुन ग्राहकांना असे मेसेज पाठवून घाबरवू नका, अशा शब्दात बँका आणि मोबाइल कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालने फटकारलं.
या प्रकरणी केंद्र सरकारकडूनही मोबाईल नंबर आणि बँक खाती आधारशी लिंक करण्याच्या मुदतीसंदर्भात उत्तर मागितलं होतं. त्यावर आप कुठलाही संदेश दिलेला नाही, असं केंद्र सरकारकडून प्रतिज्ञापत्राद्वारे कोर्टाला सांगितलं. त्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने मोबाईल कंपन्या आणि बँकांना फैलावर घेत लोकांना अशा प्रकारे घाबरवणे बंद करा, असे स्पष्ट शब्दात सुनावलं. दरम्यान, मोबाईल क्रमांक आणि आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ६ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
