तिरुवनंतपुरम : केरळच्या विधानसभा अध्यक्षांचं चष्मा खरेदी प्रकरण वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं आहे. कारण, तब्बल ५० हजार रुपयाच्या चष्म्याचं बिल राज्य सरकारनं भरलं आहे. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला राज्य सरकारच्या सचिवालयाने दिलेल्या उत्तरातून ही बाब समोर आली आहे. यामुळे सरकारच्या तिजोरीवर हा डल्ला मारला असल्याचे स्पष्ट झाले.
केरळ विधानसभा अध्यक्ष पी. श्री रामकृष्णन यांना दिलेल्या निधीतून त्यांनी कुठे-कुठे खर्च केला याबाबतची माहिती आरटी आय कार्यकर्ते आणि कोचीचे वकील डी.बी.बीनू यांनी राज्य सरकारकडे माहिती मागवली होती. त्याला उत्तर देताना राज्य सचिवालयाने सांगितलं की, अध्यक्षांना ५ ऑक्टोंबर २०१६ ते १९ जानेवारी २०१८ पर्यंतच्या खर्चासाठी सव्वा चार लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. त्यातील ४९ हजार ९०० रुपये त्यांनी आपल्या चष्म्यावर खर्च केले. यातील चार हजार ९०० रुपयाची चष्म्याची फ्रेम, तर ४५ हजार रुपये लेंसवर खर्च करण्यात आले.
यावर आरटीआय कार्यकर्ते बानू यांनी सांगितलं की, “रामकृष्णनव यांनी भरलेल्या बिलाची प्रत देखील मागितली होती. पण सचिवालयाने ती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे विधानसभा सचिवालयाने अपूर्ण माहिती दिल्याने, त्याविरोधात राज्य माहिती अधिकार आयोगाकडे दाद मागणार आहोत.”या प्रकरणावरुन वाद निर्माण झाल्यानंतर, रामकृष्णन यांनी यावर सरावासारव करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘तज्ज्ञ डॉक्टरांनी नवीन चष्मा खरेदी करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे तो खरेदी केला,’ असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
दरम्यान, राज्यातील माकप नेतृत्वातील एलडीएफ सरकारने काही दिवसांपूर्वीच २०१८-१९ चा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला होता. यावेळी अर्थमंत्र्यांनी राज्याला मोठी वित्तीय तूट सहन कारवी लागत असल्याचं सांगितलं होतं. दुसरीकडे राज्याचे आरोग्यमंत्री के.के.शैलजा यांनी देखील काही दिवसांपूर्वी २८ हजार रुपयाचा चष्मा खरेदी केला होता. त्याचंही चष्मा खरेदी प्रकरण वादाच्या भोवऱ्यात सापडलं होतं. पण वाद वाढल्यानंतर, त्यांनी चष्म्याचं बिल स्वत: दिलं होतं.
विधानसभा अध्यक्षाचा ५० हजाराचा चष्मा सरकारी तिजोरीतून
