दुबई- मालदीवमध्ये लोकशाही आणि नागरी प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे. अध्यक्ष मोहम्मद यामीन यांनी सैन्यदलाला हाय अलर्ट दिला असून १२ विरोधी पक्षातील राजकीय कैद्यांना पूर्वपदावर काम करु देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला आहे.
रविवारी मुख्य न्यायाधिशांनी सरकारची याचिका फेटाळली होती. जोपर्यंत सरकार न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही, तोवर याचिकेवर विचार केला जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुख्य न्यायाधिशांना निनावी दूरध्वनीद्वारे जीवे मारण्याच्या धमक्याही मिळाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातच आश्रय घेतला आहे. विरोधी पक्षाचे प्रवक्ते अहमद मलूफ यांनी अध्यक्ष यामीन यांच्यावर टीका केली आहे. सुरक्षा दलांचा वापर करुन यामीन न्यायाधिशांना धमकावत आहेत. हा लोकशाहीला धक्का आहे, असे मलूफ म्हणाले. सर्व विरोधी पक्षांनी राजकीय कैद्यांना लवकरात लवकर सोडण्याची मागणी केली आहे. मालदीव्समधील नागरिक यामीन यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. नागरिकांचा त्यांच्यावर विश्वास नाही, कारण त्यांनी न्यायव्यवस्था व संविधानाचा अनादर केला आहे, असे माजी पोलीस आयुक्त अब्दुल्ला रियाज यांनी म्हटले आहे.
