दावोस – देशातील एक टक्के श्रीमंतांकडे ७३ टक्के संपत्ती असल्याची माहिती समोर आली आहे. मागील २०१७ या वर्षात भारताला नवे १७ अब्जाधीश मिळाले आहे. तसेच अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या संपत्तीत फक्त एका टक्क्याने वाढ झाली आहे. म्हणजेच श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत, तर गरीबांच्या संपत्तीत वाढ झालेली दिसत नाही. हा आर्थिक असमानतेचा अहवाल सोमवारी ‘ऑक्सफेम’च्या ‘रिवॉर्ड वर्क, नॉट वेल्थ’ने प्रसिद्ध केला.
ऑनलाईन सर्वेक्षण आणि प्रमाणित आकड्यांच्या आधारे हा अहवाल काढण्यात आला आहे. स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये होणाऱ्या विश्व आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने ही आकडेवारी जारी करण्यात आली आहे.
मागील वर्षाच्या अहवालात जगातील १ टक्के लोकांकडे ८२ टक्के संपत्ती असल्याची माहिती समोर आली होती. जगातील अर्धी लोकसंख्या ही गरीबीत जगत आहे. तसेच त्यांच्या संपत्तीत कोणत्याच प्रकारची वाढ झालेली दिसत नाही.२०१७ मध्ये भारतात एकूण १७ नव्या अब्जाधीशांची यादी समोर आली असून ती संख्या आता शंभरच्या वर गेली आहे. २००० साली भारतात केवळ ९ अब्जाधीश होते. या अब्जाधीशांची संपत्ती ४ हजार ८९१ अब्ज रुपयांनी वाढून थेट २० हजार ६७६ अब्जांवर गेली. ४ हजार ८९१ अब्ज रुपये हे सर्व राज्यातील शिक्षण आणि आरोग्य विभागांच्या बजेटच्या ८५ टक्के आहे.
भारतातील या १०१ असणाऱ्या अब्जाधीशांपैकी ५१ जणांनी वयाची पासष्टी ओलांडली आहे. त्यांच्याकडे एकूण १० हजार अब्ज रुपये संपत्ती आहे. पुढील २० वर्षांत ही रक्कम त्यांच्या वारसांकडे गेली, तर त्यांना ३० टक्के दराने वारसा कर (inheritance tax) लावला जाईल. यातून सरकारची ३ हजार १७६ अब्ज रुपयांची कमाई होईल. ही रक्कम आरोग्य, कुटुंब कल्याण, पाणी आणि स्वच्छता, नागरी विकास, श्रम कल्याण विभागात खर्च करण्यासाठी पुरेशी ठरेल.
ग्रामीण भागातील कामगाराला एखाद्या प्रमुख वस्त्रोद्योग कंपनीच्या सीईओच्या वार्षिक वेतनाइतकी रक्कम कमवण्यासाठी ९०० वर्ष लागतील, असे या अहवालात नमुद करण्यात आले आहे.जगातील १० देशांमधील सुमारे ७० हजार लोकांची मते जाणून घेतल्यानंतर हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. सीईओंच्या पगारात कपात करावी, असे सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या ६० टक्के लोकांना वाटते. भारतातील ३७ टक्के अब्जाधीशांकडे वारसाहक्काने संपत्ती आल्याचे अहवालातून समोर येते. तर अब्जाधीशांची वाढती संख्या ही आर्थिक विषमता निर्माण करते. एकीकडे गरीबांना मुलांच्या शिक्षण आणि आजारांवर खर्च करण्याइतके पैसे नसतात, ही अत्यंत चिंताजनक बाब या अहवालातून समोर आली आहे.
