नवी दिल्ली: ट्रान्सजेंडर्स, अर्थात तृतीयपंथी. रेल्वेत किंवा चौकाचौकात जोगवा मागणे या पारंपारिक कामाला तिलांजली देत ट्रान्सजेंडरर्सच्या हक्कांसाठी लढणाºया दिल्लीच्या जोइता मंडल या तृतीयपंथीची निवड प. बंगालमधील इस्लामपूरच्या राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या न्यायाधीशपदी अलीकडेच करण्यात आली. शतकानुशतके उपेक्षित राहिलेल्या या समाजघटकाला राष्ट्रीय प्रवाहात आणण्याच्या प्रयत्नांमध्ये या एका नव्या प्रयत्नाची भर पडली आहे.
एका ट्रान्सजेंडरच्या रुपाने जोईता मंडल यांचा राष्ट्रीय लोक अदालतीपर्यंतचा हा प्रवास सोपा अर्थातच नव्हता. रस्त्यावर भीक मागण्यापासून ते लाल दिव्याच्या गाडीपर्यंतचे त्यांचे आयुष्य असंख्य खाचखळग्यांनी भरलेले आहे.
ट्रान्स वेल्फेअर इक्विटीच्या संस्थापक अभीना यांच्यामते, या समाजघटकातील एका व्यक्तीला असा मान मिळण्याचा हा इतिहासातील पहिलाच प्रसंग आहे. जुलै महिन्यात लोक अदालतीसाठी इस्लामपूरच सब डिव्हिजनल लीगल सर्व्हिस कमिटीतर्फे जोईता मंडल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.
याच लोक अदालतीसमोर २०१० साली जोईता यांना त्या ट्रान्सजेंडर असल्याच्या कारणावरून एका हॉटेलमध्ये रुम देण्यास नकार देण्यात आला होता व त्यांना रात्र फूटपाथवर काढावी लागली होती. या प्रसंगाने त्यांच्या आयुष्याला एक कलाटणी दिली. या वागणुकीने अस्वस्थ झालेल्या जोईता यांनी मग पुढे तृतीयपंथियांच्या अधिकारांसाठी लढा सुरू केला. त्यांच्या या कार्याची दखल घेतली गेली आणि त्यांना न्यायाधीशपदी नियुक्त करण्यात आले.
