Sunday, May 26, 2024
Homeदेशपंतप्रधान स्वत:ला कौरव मानत असतील तर त्यांनी सांगावं, त्यांच्यांमध्ये दुर्योधन कोण आणि...

पंतप्रधान स्वत:ला कौरव मानत असतील तर त्यांनी सांगावं, त्यांच्यांमध्ये दुर्योधन कोण आणि शकुनी कोण, आपचा बोचरा सवाल

आम आदमी पक्षाने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. आपचे प्रवक्ते आशुतोष यांनी मोदींनी बुधवारी “शल्य” वरून केलेल्या टिप्पणीवरून टीका केली आहे.

नवी दिल्ली – आम आदमी पक्षाने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणांवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. आपचे प्रवक्ते आशुतोष यांनी मोदींनी बुधवारी “शल्य” वरून केलेल्या टिप्पणीवरून टीका करताना, मोदी स्वत:ला कौरव पक्षातील मानत असतील तर  त्यांच्यात दुर्योधन कोण आणि शकुनी मामा कोण असा बोचरा सवाल मोदींना केला.

पंतप्रधान मोदींच्या शल्यवरून केलेल्या टिप्पणीवर हल्लाकरताना आशुतोश म्हणाले, “शल्य कौरवांच्या पक्षात होते. जर पंतप्रधान स्वत:ला कौरव पक्षातील मानत असतील तर त्यांनी सांगावं दुर्योधन कोण आणि शकुनी कोण.” बुधवारी कंपनी सेक्रेटरीजना संबोधित करताना मोदींनी विरोधकांवर जोरदार टीका केली होती. त्यावेळी त्यांनी विरोधकांचा उल्लेख शल्य म्हणून केला होता. काही लोक शल्य प्रवृत्तीचे असतात. ते कायम निराशावादी गोष्टीच करतात. असे मोदी म्हणाले होते. महाराज शल्य हे पांडवांचे मामा होते. मात्र दुर्योधनाने त्यांना कपटाने आपल्या बाजूने लढण्यास भाग पाडले होते. मात्र त्यांनी कर्णाचा सारथी बनून रथ हाकताना सातत्याने नकारात्मक टिप्पण्या करून क्रणाचे मनोधैर्य खच्ची केले होते.

यावेळी दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि आपचे प्रवक्ते आशुतोष यांनी शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रामधील समस्यांचा सविस्तर आकडेवारीद्वारे पाढा वाचत केंद्रातील मोदी सरकारला घेरले. आशुतोष म्हणाले, “केंद्र सरकार शिक्षण आणि आरोग्यासारथ्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चामध्ये मोठी कपात करत आहे. त्याउलट दिल्ली सरकारकडून शिक्षण आणि आरोग्यावरील खर्चामध्ये वाढ करत आहे. आरोग्य क्षेत्रावर केंद्र सरकार जीडीपीपैकी केवळ एक टक्का निधी खर्च करते. तर दिल्ली सरकार एकूण उत्पन्नापैकी 13 टक्के रक्कम आरोग्यावर खर्च करते.”
शिक्षण क्षेत्रावरील खर्चातही केंद्र सरकाने घट केली आहे. गेल्यावर्षी देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 4 टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च झाली होती. मात्र यावर्षी हीच रक्कम घटवून 3.7 टक्के करण्यात आली आहे.  त्याउलट दिल्लीतील सरकारी शाळांमध्येही दर्जेदार शिक्षण मिळत आहे. दिल्ली सरकार शिक्षणावर एकूण उत्पन्नाच्या 23 टक्के रक्कम खर्च करत आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments