जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने केलेल्या खर्चापेक्षा दुप्पट खर्च करूनही केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला दहशतवादाचा बिमोड करण्यात अपयश आले आहे. माहितीच्या आधिकारात मिळालेल्या माहितीतून ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे.
मनमोहन सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद मोडीत काढण्यासाठी ८५० कोटी रूपये खर्च केले होते. परंतू त्या तुलनेत १ हजार ८९० कोटी रूपये खर्च करूनही मोदी सरकार दहशतवादाचा बिमोड करण्यास कमकुवत ठरले आहे.
मनमोहन सिंग सरकारच्या शेवटच्या तीन वर्षाच्या कालखंडात ७०५ दहशतवादी घटना झाल्या होत्या. त्यात ५९ नागरीक आणि १०५ जवान शहीद झाले होते. या उलट मोदी सरकार आल्यानंतर मे २०१४ ते मे २०१७ दरम्यान ८१२ दहशतवादी घटना घडल्या आहेत. त्यात ६२ नागरीक मारले गेले असून १८३ जवान शहीद झाले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय गृह मंत्रालयाने माहितीच्या अधिकारातून दिली आहे.
रंजन तोमर या उत्तर प्रदेशच्या आरटीआय कार्यकर्त्याने माहितीच्या अधिकारातून ही माहिती मागविली होती. त्याने माहितीच्या अधिकारात चार प्रश्न गृह मंत्रालयाला विचारले होते. मोदी सरकार आल्यानंतर तीन वर्षात आणि त्यापूर्वी मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या तीन वर्षात किती दहशतवादी घटना घडल्या? त्यात किती लोक मारेल गेले? किती जवान शहीद झाले?, आणि दहशतवाद मोडीत काढण्यासाठी दोन्ही सरकारने किती खर्च केला? असे सवाल विचारण्यात आले होते.
