तलाकच्या नावाने मुस्लिम महिलांबद्दल सरकार लबाडा सारखे राजकारण करत आहेत. एकीकडे लव्ह जिहाद,गोहत्या,लोकसंख्येच्या नावाने राजकारण करायचे आणि दुसरीकडे मुस्लिम महिलांबद्दल आम्ही खूप काही करतो असा गाजावा करुन देशातील मुळ प्रश्नांना बगल देण्यासाठी तलाकसारखे विषय उकरुन राजकारण करायचे असा एककलमी कार्यक्रम मोदी सरकारने चालवला आहे. अखेर तो कायदा आज राज्यसभेत रखडला! मुस्लीम वुमेन (प्रोटक्शन ऑफ मॅरेज) बिल-२०१७’ हे विधेयक मोदी सरकारने आवाजी मतांनी लोकसभेत एकाच दिवसात मंजूर केले होते. परंतु सर्व विरोधी पक्षांना भाजपाची चाल माहित असल्यामुळे राज्यसभेत घेरण्याची तयारी केली आणि तसे आज घडलेही. विरोधकांनी सुचवलेले बदल अव्हेरून हे विधेयक राज्यसभेत चर्चेसाठी पाठवण्यात आले होते. तात्काळ तिहेरी तलाक विरोधी विधेयकामध्ये नवऱ्याला तीन वर्षांच्या शिक्षेबाबत काँग्रेसह इतर विरोधी पक्षांनी आक्षेप नोंदवले होते. हे विधेयक निवड समितीकडे पाठवण्याचीही मागणी काँग्रेसने केली होती. यात काँग्रेसने १७ सदस्यांची नावंही सुचवली आहेत. मात्र या समितीलाच भाजपाने विरोध केला. खरतर चांगली गोष्ट जर भाजपाला घडवायची असेल तर त्यामध्ये विरोधकांच्या हस्तक्षेपाचा विचार का नाही? येथेच सर्वांच्या मनात शंका उपस्थित होतात. भाजपाचा जो डाव आहे तो डाव सर्व विरोधी पक्षांना कळून चुकल्यामुळे त्यांच्या मनसुब्यावर आज पाणी फेरले गेले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर यांनी हा कायदा स्त्रियांच्या हक्क आणि न्यायासाठी मंजूर केला जात आहे; प्रार्थना, कर्मकांड किंवा धर्म यांच्यासाठी नाही, असे सांगितले होते. यापूर्वी एप्रिल महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाक बेकायदा घोषित केला होता. तरीही तिहेरी तलाकची प्रथा थांबली नाही. ‘स्त्रियांच्या छळणुकीविरोधात धाक बसवण्यासाठी क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १९७३ कायद्यांतर्गत मुस्लीम पुरुषाला कमाल तीन वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि हा गुन्हा अजामीनपात्र ठरवण्याची तरतूद आहे’, असे या कायद्याचा ‘उद्देश आणि कारण’मध्ये म्हटले आहे. म्हणजे आता मुस्लीम स्त्रीला तक्रार करण्यासाठी कोर्टाऐवजी पोलिसांकडे जावे लागेल. पुरुषाला जामिनासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागेल. तिहेरी तलाकानंतर ‘न्याया’साठी दाद मागणाऱ्या मुस्लीम स्त्रीची अडचण होईल, कारण तलाक दिला गेला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी तिच्यावर असेल. या कायद्यात एकूण सात कलमे आहेत. त्यापैकी तिसऱ्या कलमाने मौखिक, लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे दिलेला कोणताही तिहेरी तलाक अवैध ठरवला आहे. चौथ्या कलमात तिहेरी तलाक तीन वर्षा पर्यंत दंडनीय गुन्हा ठरवला गेला आहे. पाचव्या कलमाने न्यायाधीशांना स्त्री व अवलंबित मुलासाठी पोटगी मंजूर करण्याचा अधिकार आहे.सहाव्या कलमामध्ये मुलाचा ताबा स्त्रीला देण्याची तरतूद आहे. आणि शेवटी सातव्या कलमाने तिहेरी तलाक फौजदारी गुन्हा ठरवून तो दखलपात्र आणि अजामीन पात्र ठरवण्यात आला आहे. या कायद्यातील चौथे आणि सातवे कलम वादग्रस्त ठरले आहे. वास्तविक १९३९च्या कायद्याने मुस्लीम स्रीला कोर्टात जाण्याचा अधिकार आहे. आता पोटगीची तरतूदसुद्धा आहे. घरगुती हिंसाचार कायद्यांतर्गत स्त्रियांना फौजदारी करण्याची सोयसुद्धा आहेच. तरीही तिहेरी तलाक कायदा करण्याला मुस्लिमांचा विरोध नाही. पण मुस्लीम पुरुषाला गुन्हेगार ठरवण्यामागे हेतू काय? गाईच्या नावे खाण्यापिण्याच्या हक्कावर गदा आणली. त्यातून अनेक मुस्लीम कुटुंबांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली. त्यापायी देशभर हिंसाचार माजवला गेला. आता, मुस्लीम स्त्रियांच्या हितरक्षणाच्या उद्देशाआडून मुस्लीम कुटुंबातच बेदिली पसरविण्याचा हा कुटिल राजकीय डाव तर नाही? – अशी तीव्र शंका मुस्लीम समाजात आहे. कायद्यातील शिक्षेची तुलना इस्लामी देशांशी करणे चुकीचे आहे. आपली कायदा व्यवस्था आधुनिक मूल्य आणि कायदा प्रणालीवर आधारलेली आहे. पण सुधारणेला संधी असूनही दुर्दैवाने भाजपा सरकारने हा कायदा प्रतिगामी इस्लामी देशांच्या धर्तीवरच केला आहे. तिहेरी तलाकबद्दल खूप गैरसमज आहेत. त्यासंदर्भातली आकडेवारी डोळे उघडायला लावणारी आहे. तलाक एक व्यापक प्रश्न आहे. येथे विचार केवळ तिहेरी तलाकचा होत आहे. भारतीय महिला आंदोलनाच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे एकूण तलाक प्रकरणात तिहेरी तलाकचे प्रमाण ११७ मागे १ आहे. २०११च्या जनगणनेप्रमाणे मुस्लीम स्त्रियांमध्ये एकूण तलाकचे प्रमाण ०.४९ टक्के आहे. हे सर्व तिहेरी तलाक नाहीत. १५ राज्यात पर्सनल लॉ बोर्डाची ‘शरीया कोट’ चालतात. या कोर्टात झालेल्या १२५२ तलाक पैकी फक्त १६ तिहेरी तलाक होते. म्हणजे तिहेरी तलाकचे प्रमाण केवळ १.२८ टक्के भरते. म्हणजे तिहेरी तलाक हा प्रश्न मूळ हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे. मूळ तलाकच्या गंभीर प्रश्नावर काम न करता केवळ तिहेरी तलाकवर डंका पिटून मुस्लीम स्त्रियांचे भले होणार नाही. मुळात हा कायदा अंतर्विरोधांनी भरलेला आहे. तिहेरी तलाक कायद्याने अवैध आहे. या कायद्याने लग्न करार समाप्त होत नाही. म्हणजे मुस्लीम पुरुषाला लग्न कायम ठेवून तीन वर्षे तुरुंगात काढावी लागतील. पती तुरुंगात असताना पत्नी आणि मुलांचे संगोपन कोण करणार? शिक्षा भोगून परतल्यानंतर आपल्याला तुरुंगात पाठविणाऱ्या पत्नीशी संबंधित पुरुषाचा संसार सुरळीत कसा होणार? अशा धाकानी तलाक तर थांबणार नाहीतच; पण संसारही होणार नाहीत.. मग या कायद्याला नेमके काय साध्य करायचे आहे? सरकारला मुस्लीम स्त्रियांच्या तलाकची समस्या सोडवण्यात रस आहे, की द्वेषबुद्धीने मुस्लीम पुरुषांना शिक्षा देण्यात? ‘हा खरा प्रश्न आहे. विरोधकांनी भाजपा सरकारची चाल ओळखल्यामुळे याला राज्यसभेत अडकावं लागलं. खोटा डंका पिटला जात आहे.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
