कमला मिल कंपाऊंडमध्ये आगीचा लोळ विझत असतांना भीमा कोरेगावची घटना घडली. आरोप-प्रत्यारोपांचा धूर सध्या निघत आहेत. दोन्ही घटनांमध्ये आरोपी मोकाट असून त्यांच्या पाठिशी सरकार खंभीरपणे उभे आहेत.‘वन अबव्ह’ आणि ‘मोजोस’तील आगीने १४ निरपराध्यांचा बळी घेतला त्यानंतर कमला मिल कंपाऊंडच नव्हे, तर मुंबईतील पाचशेच्या आसपास हॉटेल-रेस्टॉरंटच्या अनधिकृत बांधकामांवर पालिका आयुक्तांचा हातोडा पडला. आता कुणाचीही गय करणार नाही असा आवाज मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यावर मग ‘हयगय’ ती कसली? पण तरीही ‘वन अबव्ह’चे मालक हे त्या भयंकर दुर्घटनेपासून ‘फरारी’ झाले आहेत व त्यांना शोधण्यासाठी पोलिसांनी म्हणजे सरकारने एक लाखाचे बक्षीस जाहीर करून मृतांची खिल्ली उडवली आहे. पोलिसांकडून तीन फरारी आरोपींची छायाचित्रे व माहिती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. म्हणजे सरकारने या आरोपींना शोधण्याची जबाबदारी जनतेवर टाकली आहे. पोलिसांनी फरारी आरोपींच्या जाहिराती प्रसिद्ध करताच युग पाठक हा आरोपी म्हणे पकडला गेला. पाठक हा निवृत्त बड्या पोलीस अधिकाऱ्याचा मुलगा. त्यामुळे कायद्याची बूज राखत तो ‘हजर’ झाला की त्यास नक्की बेड्या पडल्या हा संशोधनाचा विषय आहे. तर भीमा कोरेगावच्या घटनांमधील दोन्ही आरोपी भिडे गुरुजी आणि मिलिंद एकबोटे हे तर सरकारच्या मर्जीतले. भिडे गुरुजी हे पंतप्रधान,मुख्यमंत्र्यांचे आदरणीय आणि खास आहेत. तर एकबोटे हे तर भाजपाचे माजी नगरसेवक आहेत. एकबोटेवर दंगलीसह गंभीर स्वरुपाचे विविध गुन्हे दाखल असून काही गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले. भिडे गुरुजी यांच्यावर गुन्हा दाखल असतांना सुध्दा ते वेगवेगळ्या वृत्तवाहीण्यांवर मुलाखती देत फिरत आहेत. तर एकबोटे हे पुण्यातच आहेत. पोलिस या दोन्ही आरोपींवर कोणतीही कारवाई करत नाही. कारण त्यांना सरकारकडून तसे आदेश मिळाले अशी भिती व्यक्त होत आहे. सामान्य गुन्हय़ातील सामान्य गुन्हेगारांना पोलीस फरफटत पोलीस ठाण्यात घेऊन जातात. अनेकदा राजकीय विरोधकांची नालबंदी करण्यासाठी व ‘वाल्यां’ना मदत व्हावी म्हणून मंत्री-मुख्यमंत्री पोलीस ठाण्यात फोन करीत असतात, पण कमला मिल जळितकांडातील आरोपी मात्र फरारी झाले. ‘मोजोस’ किंवा ‘वन अबव्ह’सारख्या पब्जनी केलेल्या बेकायदेशीर कामांचा पंचनामा आता झाला आहे, पण या पंचनाम्यानंतर ‘पोस्टमार्टेम’ करीत असताना पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्यावर राजकीय दबाव आल्याची कबुली स्वतः त्यांनीच दिली. आयुक्तांनी गौप्यस्फोट केला, पण त्या व्यक्तीचे नाव सांगण्यास नकार दिला. मुंबईतील किमान २० मोठ्या हॉटेलांवर कारवाई करू नये यासाठी हा राजकीय दबाव होता. हा नुसता दबाव नव्हता तर राजकीय दबाव होता. आता ज्यांच्या हाती सत्तेची व आदेश देण्याची ‘सूत्रे’ आहेत ते जेव्हा ‘दबाव’ वगैरे टाकतात त्यास राजकीय दबाव म्हणण्याची प्रथा आहे. आयुक्त थेट सरकारचे दूत असतात व ते सरकारचेच आदेश ऐकतात. अर्थात मी ऐकणार नसल्याची भूमिका आयुक्तांनी घेतल्यामुळे मुंबईकर निर्धास्त आहेत. या सगळय़ा प्रकरणामुळे अनेकांचे मुखवटे गळून पडले व कित्येकांचे पितळही उघडे पडले आहे. पारदर्शकतेच्या कुणी कितीही गप्पा मारल्या तरी प्रत्येकाचे पाय मातीत आहेत व तेवढ्यांचेच हात दगडाखाली अडकले आहेत. कमला मिल कंपाउंड जळितकांड हा एक निर्घृण प्रकार आहे, पण त्या हत्याकांडातील आरोपी फरारी आहेत व मिलच्या जागा उलटसुलट पद्धतीने विकून खाणारा मालक गोवानीही मोकळा आहे. गोवानी व त्या तीन आरोपींना वाचवणाऱ्यांनीच आयुक्तांवर राजकीय दबाव आणला आहे काय हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पालिका आयुक्त त्यांचे काम चोख बजावीत आहेत. पोलीस आयुक्तांनीही कोणत्याही दबावाची पर्वा करू नये. भीमा-कोरेगावच्या हिंसक व बेकाबू झालेल्या दंगलीला सोमवारी ८ जानेवारी रोजी आठवडा उलटला आहे. त्याचा निषेध म्हणून आजही जागोजागी निषेध व्यक्त करुन आरोपींना अटकेची मागणी होत आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचा गृहखाता आरोपींना पाठिशी घालत आहे. हेच सरकारचे पारदर्शक काम का? सरकारनेच पारदर्शकतेची ऐशी तैशी करुन टाकल्याचे प्रत्यय महाराष्ट्रातील जनतेला येत आहेत.
वैदेही ताम्हण
मुख्य संपादक
