दलित विरोधी षडयंत्र्!

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) ला संपवण्यासाठी सरकारने षडयंत्र रचले. त्या मध्ये त्यांना आनंदाच्या उकाळ्याही फुटल्या असतील. कारण भाजपा आणि संघ हे दलित, आदीवासी विरोधी असल्याचे स्पष्ट झाले आहेत. (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) दलितांसाठी सुरक्षा कवच म्हणून बघितले जात होते तो कवच काढून घेण्याच काम सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आदर्श गोयल आणि उदय ललित यांच्या खंडपीठाने दोन निर्णय मंगळवारी दिले. आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना अॅट्रासिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला म्हणून थेट अटक करता येणार नाही. जे सरकारी कर्मचारी नाहीत, अशांना या प्रकरणात अटक करायची असेल तर ज्येष्ठ पोलिस अधीक्षकांची परवानगी घ्यावी लागेल, असे या खंडपीठाने नमूद केले आहे. अशाने या कायद्याचा धाकच संपून जाईल किंवा कायदा निष्प्रभ होईल, अशी खेळी केंद्र सरकारने खेळली. अटकेसंदर्भातला निर्णय देण्यासाठी पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला एका आठवड्यापेक्षा जास्त काळ घेता येणार नाही, असेही निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलिस अधीक्षकांच्या माध्यमातून आरोपी वेळ काढत राहण्याची शक्यताही राहिलेली नाही. शिवाय अटक करूच नका, असेही न्यायालयाने म्हटलेले नाही. आवश्यकता लक्षात घेऊन पोलिस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी अटकेचे आदेश देऊ शकतात. याचाच अर्थ आरोपींना पळवाटा मोकळ्या करुन टाकल्या आहेत. कारण शेवटी याचाच आधार घेऊन दलित, आदिवासिंवरील अत्याचार वाढत जातील. जाती-प्राबल्य असलेल्या आपल्या देशात अनुसूचित जाती, जमातीच्या नागरिकांवर उच्चवर्णीयांकडून अन्याय अत्याचार होण्याचे प्रकार सर्रास घडत होते. त्याला पायबंद घालण्यासाठी ‘अॅट्रॉसिटी’ कायद्याची नितांत गरज होती. नव्हे, आजही ती गरज कमी झालेली नाही. २०१६ आणि १७ मध्ये देशात ४० हजार ८११ घटना दलीत अत्याच्याराच्या घडल्या. दिवसेंदिवस दलित आदिवासींवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहेत. उत्तरप्रदेश, गुजरात असो कींवा महाराष्ट्र असो देशभरात दलितांवरील अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ होत चालली आहे. केंद्र सरकारने जो जाणूनबुजून ‘अॅट्रॉसिटी’ मध्ये न्यायालयात कोणतेही उत्तर न दिल्यामुळे त्यात बदल झाला. सॉलिसिटर जनरल यांनीही नरमाईने घेतल्यामुळे सरकार त्यांच्या खेळीत पास झाले. आणि बदल करुन काय त्यांची दलित विरोधी मानसिकता समोर आली. आपल्या देशात जात हे जेव्हापासून राजकारणात सत्ता मिळवण्याचे आयुध बनले, तेव्हापासून जातीय समीकरणे पाहून निर्णय करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे.  भाजपच्या एससी सेलचे प्रमुख विनोद सोनकर शास्त्री यांच्यासह यूपी, बिहारमधील दलित खासदारांनी केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गहलोत यांची भेट घेऊन सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. “अशापद्धतीनेचे निर्णय व्हायला लागले, तर भविष्यात आमचं आरक्षण हिरावण्याचंच बाकी राहिल,” अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी या खासदारांनी  केली. मोदी सरकार दलित आदिवासीविरोधी असल्याचा काँग्रेसने आरोप केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशावर काँग्रेसने उघड नाराजी व्यक्त केली. अॅट्रॉसिटी कायद्यासंबंधी निर्णयाचा सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार करावा किंवा संसदेने त्यात संशोधन करावं अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. या निर्णयामुळे या कायद्याची उपयुक्तताच संपत आहे. मोदी सरकार दलित आणि आदिवासी विरोधी असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला आरक्षणच मोडीत काढायचे आहे, असं आरोपही काँग्रेसने केला आहे.यामुळे निश्चित एक चिंतेचा विषय बनला आहे. परंतू हेच दलित आदिवासी रस्त्यावर उतरले तर सरकार चे गडगडल्या शिवाय राहणार नाही हे सरकारने विसरता कामा नये.

वैदेही ताम्हण

मुख्य संपादक