गोदी मीडियाच ग्रहण!

अण्णा हजारे आजपासून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि लोकपाल हे दोन प्रमुख विषय घेऊन पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले परंतु माध्यमांनी त्यांच्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. लोकपालच्या मुद्द्यावरून २०११ मध्ये देशव्यापी आंदोलन केली. त्यानंतर सात वर्षांनी पुन्हा याच मुद्द्यावर दिल्लीत उपोषणाचा श्रीगणेशा केला. अण्णांनी  मागच्या काँग्रेसच्या सरकारच्या काळात जे आंदोलन केले होते त्याला माध्यमांनी २४ तास प्रसिध्दी दिली जात होती. परंतु आता माध्यम सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्यामुळे कव्हरेज पासून रोखण्यात आले. आठवडाभरापूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी माध्यमांवर टीका केली होती. तसेच विरोधकांच्या बातम्या दाबल्या जात आहेत असा आरोप केला होतो तो आरोप योग्यच आहे. कारण काही बोटावर मोजण्या इतकेच माध्यम प्रसिध्दी देत आहेत. हे लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. अण्णा हजारे यांनी भाजपचं सरकार आल्यानंतर दीड महिन्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं होते आणि सशक्त लोकपाल, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि निवडणूक सुधारणा हे तीन मुख्य मुद्दे मांडले होते. पण पंतप्रधानांकडून काहीही उत्तर आलं नाही. आतापर्यंत पंतप्रधान मोदींना ४३ पत्रं अण्णांनी लिहिली आहेत. पण एकाचंही उत्तर आलं नाही. ८ महिन्यांपूर्वी आंदोलनाचा इशारा देणारं पत्र अण्णांनी पंतप्रधानांना लिहिलं होत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. भाजपा ज्यावेळी विरोधी बाकावर होते. त्यावेळी अण्णांचा आंदोलन याच भाजपा,संघाच्या मंडळींनी घडवून आणल होत असा आरोप करण्यात येत होत. आता भाजपा सत्तेत आल्यामुळे त्यांनी अण्णांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. यातच भाजपाचा दुटप्पीणा दिसून येतो. अण्णा हजारे यांनी आता  लोकपाल, शेतकरी आणि निवडणूक सुधारणा यासह सरकारकडे दहा मागण्या केल्या आहेत. लोकपाल कायद्यानुसार, लोकपाल आणि लोकायुक्तांच्या नेमणुका व्हाव्यात ही मुख्य मागणी आहे. शेतीमालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी कृषीमूल्य आयोगाला स्वायत्त दर्जा द्या, निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी राईट टू रिजेक्ट, राईट टू रिकॉल यासारख्या तरतुदी सरकारला सुचवल्या. अण्णांनी २० राज्यांत ४० सभा घेतल्या. त्याला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. शेतकरी त्यांचे प्रश्न अण्णांकडे  मांडले होते. अण्णांनी आतापर्यंत १६ उपोषण केलं, आंदोलनं केली. या आंदोलनातूनच तर माहितीचा अधिकार आला, ग्रामसभा, दफ्तर दिरंगाई, लोकपाल यासारखे कायदे सरकारला आणावे लागले. आता लोकपाल आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर झगडत आहेत. देशात शेतकरी आत्महत्या करतोय. सरकारला शेतकऱ्यांपेक्षा उद्योगपतींची चिंता आहे. देशातले उद्योगपती घबाड घेऊन देशाबाहेर पळून गेले तरी सरकार यावर काही करत नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी स्वतंत्र कृषीमूल्य आयोग नेमा, त्याला स्वायत्तता देऊन त्यावर अनुभवी शेतकऱ्यांची नेमणूक करा अशा मागण्या कागदोपत्रीच आहेत. मागच्या वेळी माध्यमांनी अण्णांच आंदोलन उचलून धरलं होत. आता मोठमोठ्या मुलाखती घेतात पण जेवढी बातमी यायला हवी तेवढी दिसत नाही. यामुळे अण्णा जी खंत व्यक्त करत आहेत ती योग्यच आहे. मात्र माध्यमांनी सरकारच्या दबावापोटी काम न करता लोकशाहीचा चौथास्तंभ म्हणून काम करावे. अन्यथा माध्यमांवरील विश्वास उडाला तर माध्यमांची कवडीची किंमत राहणार नाही हे माध्यमांनी विसरता कामा नये.

वैदेही ताम्हण

मुख्य संपादक