पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत येताना आपण देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करू असे आश्वासन दिले होते. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून विषमतेच्या दलदलीत अडकून पडलेल्या गरीब आणि मध्यम वर्गातील जनतेला प्रतिष्ठेने जीवन जगता येईल, असा दावाही त्यांनी केला होता. मात्र, नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मोदींचा हा दावा पोकळ ठरल्याचे दिसत आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आलेली नोटाबंदी आणि त्यानंतर यंदाच्या जुलैमध्ये करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील रोजगार क्षेत्रात मोठी मंदी निर्माण झाली आहे. भविष्यात ही परिस्थिती आणखीन बिकट होण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार तब्बल ३० ते ४० टक्क्यांनी घटतील, असे ‘टीमलीज सर्व्हिस लिमिटेड’ने म्हटले आहे. ही कंपनी भारतातील आघाडीच्या नोकरभरती कंपन्यांपैकी एक आहे. याशिवाय, अन्य सर्वेक्षणांमध्ये पुढे आलेल्या माहितीनुसार रोजगार क्षेत्रातील परिस्थिती तितकीच निराशाजनक नाही. मात्र, वर्षाला १ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकारला अजून बराच पल्ला गाठायचा असल्याचे या सर्वेक्षणांमध्ये म्हटले आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरूवात केली आहे.
रोजगार क्षेत्रात नव्याने येणाऱ्या तरूणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले तर लोकांमधील असंतोष वाढेल. त्यामुळे आतापर्यंत निर्माण केलेल्या अनेक गोष्टी कोलमडून पडतील. ही गोष्ट भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने संकट ठरेल, असे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनीही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक आटली आहे आणि त्या परिणामी अर्थव्यवस्थेतील घसरण आल्याची कबुली दिली. . अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर सल्लामसलत सुरू असून, त्यातून योग्य ते उपाय निश्चित केले जातील, असे जेटली यांनी सांगितले . नव्या स्थावर मालमत्ता क्षेत्रही आणले जावे, असाही त्यापैकी एक उपाय असू शकतो, असे त्यांनी संकेत दिले.
केंद्र सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती करण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांत नव्या नोकऱ्यांच्या निर्मितीचे प्रमाण साठ टक्क्यांनी घटले आहे! सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला असून त्याचीच परिणती केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलात कामगार आणि कौशल्य विकास मंत्रालयांमध्ये खांदेपालट करण्यात झाली आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग घटल्यामुळे आता, नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी दरावर लक्ष केंद्रीत करण्याची सूचना केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने विविध क्षेत्रांना पॅकेज देण्याचे सूतोवाच केले आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळांवर आणण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याची ग्वाही जेटली यांनी दिली. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सहा टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते अर्थव्यवस्थेचा वेग घसरण्यामागे कोणतीही तांत्रिक कारणे नसून रोजगाराचा घसरलेला वेग सर्व समस्यांचे प्रमुख कारण बनले आहे.
अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोकऱ्यांच्या निर्मितीवर भर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या संदर्भात नुकतीच बैठक झाली. २०१६च्या सुरुवातीपासून सलग सहा तिमाहींमध्ये जीडीपीही घटल्याचे दिसून आले आहे. एप्रिल ते जून २०१७ या तिमाहीत जीडीपीचा वेग ५.७ टक्क्यांवर आला. हा गेल्या तीन वर्षांतील नीचांकी दर आहे. नवीन नोकऱ्या घटण्याची काही कारणे आहेत. यामध्ये कारखानदारीत वाढ नाही अर्थतज्ज्ञांच्या मते गेल्या काही वर्षांत कामगार क्षेत्राशी संबंधित कारखानदारी आणि अन्य क्षेत्रांत वाढ झालेली नाही. त्यातच नव्या नोकऱ्या वित्त क्षेत्रात निर्माण होत आहेत. या शिवाय ऑटोमेशनमुळे नोकरकपातीचे संकट अदिक गहिरे झाले आहे. उत्पादन क्षेत्रात घसरण गेल्या दोन ते ती वर्षांचा आढावा घेतला असता उत्पादन क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे नोकऱ्यांच्या निर्मितीला ब्रेक लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांत उत्पादन क्षेत्रातील वाढ दहा टक्क्यांवरून एक टक्क्यावर आली आहे. ‘कौशल्यविकास’वर प्रश्नचिन्ह नव्याने होणारी रोजगारनिर्मिती थांबल्याने कौशल्यविकास कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या योजनेच्या मदतीने देशातील रोजगारांत मोठी वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेंतर्गत ३० लाख जणांनी प्रशिक्षण घेतले. मात्र, तीन लाखांपेक्षाही कमीच रोजगारांची निर्मिती झाल्याचे उघड झाले आहे. देशात आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली असून रोजगार घटला,विकास खुंटला.
