गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार व समाजामध्ये तणाव निर्माण करणा-या कथित गोरक्षकांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर आता प्रत्येक पोलीस घटकांत स्वतंत्र समन्वय अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आयुक्तालयातर्गंत उपायुक्त दर्जाच्या तर जिल्हास्तरावर गृह उपअधीक्षकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी तसे आदेश प्रत्येक पोलीस घटकप्रमुखांना दिले आहेत.
कथित गोरक्षक व संघटनांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावा त्यांनी घ्यावयाचा आहे. गोरक्षकांच्या नावाखाली काही समाजकंटकांकडून जाणीवपूर्वक विशिष्ट समाजातील निरपराधांना ‘टार्गेट’करण्यात येत असल्याच्या घटना देशभरात विविध ठिकाणी घडल्या. त्यामुळे त्यावर शासनाने ठोस भूमिका घेण्यासाठी तहसिन पुनावाला या सामाजिक कार्यकर्त्याने गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत वेळो वेळी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्यात येत आहेत.
कथित गोरक्षकांकडून जाणीवपूर्वक हिंसा घडवून समाजात तणाव निर्माण केल्याचे दिसून आल्याने न्यायालयाने त्यावर प्रतिबंधासाठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश देवून त्याबाबतचा अहवाल मागितला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलीस आयुक्तालयातील विशेष शाखेचा उपायुक्त व अधीक्षक कार्यालयामध्ये गृह उपअधीक्षकांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली आहे. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील गोरक्षक संघटना, पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची यादी संकलित करुन त्यांच्या हालचालीवर लक्ष तसेच, प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना करावयाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेवून समाजात तणाव निर्माण होऊ न देण्याबाबत सूचना करावयाच्या आहेत. त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वेळोवेळी पोलीस मुख्यालयाला पाठवावयाचा आहे. समन्वय अधिकाऱ्यांकडे विविध जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या येतील. यामध्ये गोरक्षकांच्या संशयास्पद हालचालीवर पाळत ठेवून त्यांच्याकडून होणाऱ्या कृत्याला तातडीने पायबंद घालण्यासाठी प्रभारी अधिकाऱ्यांना सूचना करणे,कथित गोरक्षक कायदा हातात घेवून बेकायदेशीरपणे वाहने अडविण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न असल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करणे, महामार्ग, राज्य महामागावर आवश्यकतेप्रमाणे गस्ती पथक निर्माण करणे, त्यासाठी महामार्ग पोलिसांशी समन्वय साधणे ही जबाबदारी राहणार आहे. तथाकथित गौरक्षकांमुळे देशातील कायदा सुवस्थेचे धिंडवडे उडाले. या प्रकाराचा सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला. या सर्व प्रकरणात जर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची पाळी येत असेल तर पोलिस यंत्रणा,सरकार काय करत होती असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परंतु चुकीच्या घटना घडणार नाही. सर्वांनी गुण्यागोविंदाने राहावे. देशात चुकीचे काही घडणार नाही एवढीच अपेक्षा.
