चंदीगड : देशभरात नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरुद्ध (CAA) ला विरोध होत आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर ९ राज्यांनी विरोध केला होता. आता केरळ विधानसभेनंतर आता पंजाब विधानसभेनेही नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरुद्ध विधानसभेतं ठराव मंजूर केला आहे.
Punjab CM Captain Amarinder Singh: We’ve sent draft to Centre to make changes necessary to make #CAA acceptable to everyone. Census is being carried out now, it’ll be done on old level. Every citizen will be counted whether he is Muslim, Hindu, Sikh, Christian or anybody https://t.co/Wfe7vVlZSS pic.twitter.com/PtXzPWEo0e
— ANI (@ANI) January 17, 2020
नागरिकत्व कायदा लोकशाही विरोधी आणि भारताच्या धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेवर आघात करणारा असल्याचे नमूद करत या कायद्याविरोधातील ठराव आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आला. गुरुवारी पंजाब विधानसभेचं दोन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं होतं. या अधिवशेनाच्या दुसऱ्या दिवशी शुक्रवार (१७ जानेवारी) सरकारमधील मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा यांनी नागरिकत्व कायद्याविरुद्ध ठराव मांडला. हा कायदा देशाला आणखी एका फाळणीच्या दिशेने ढकलणारा आणि घटनेची पायमल्ली करणारा असल्याचा आरोप यावेळी मोहिंद्रा यांनी केला. देशाच्या संसदेने जो कायदा संमत केला आहे त्याला देशभरातून विरोध होत आहे. या कायद्याविरुद्ध लोकांच्या मनात प्रचंड चीड आहे. यामुळे देशातील सामाजिक सौहार्द विस्कटलं आहे. पंजाबमध्येही या कायद्याविरुद्ध जनतेने रस्त्यावर उतरून आपली नाराजी व आक्षेप नोंदवला. या जनभावनेचा आदर करून हा कायदा आम्ही फेटाळत असल्याचे मोहिंद्रा यांनी नमूद केले. या प्रस्तावावर प्रदीर्घ चर्चा झाल्यानंतर आवाजी मतदानाने प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला.
बदल स्वीकारले गेल्यास नागरिकत्व कायदा सर्वांना मान्य होईल…
नागरिकत्व कायदा विरोधी ठराव विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही केंद्राकडे एक मसुदा पाठवला आहे. त्याद्वारे कायद्यात काही बदल सुचवण्यात आले आहेत. हे बदल स्वीकारले गेल्यास नागरिकत्व कायदा सर्वांना मान्य होऊ शकतो, असा दावा अमरिंदर यांनी केला. जनगणना सध्या सुरू आहे. पूर्वीप्रमाणेच त्याचे काम सुरू आहे. यात प्रत्येकाची गणना होत आहे. हिंदू, मुस्लीम, शीख आणि ख्रिश्चन अशा प्रत्येक धर्मातील व्यक्तीची गणना आम्ही करत आहोत, असे अमरिंदर यांनी स्पष्ट केले.
पंजाब कायदा नाकारणारं दुसरं राज्य…
‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे’ ही ओळख अबाधित राखण्यासाठीच केंद्राचा हा कायदा आम्ही फेटाळत आहोत, असे केरळनंतर पंजाब या दोन्ही राज्यांनी नमूद केले आहे. भारताचं नागरिकत्व देताना कुणाशीही धर्माच्या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये. ती भारतीय राज्य घटनेची पायमल्ली ठरेल, असे या दोन्ही राज्यांचे म्हणणे आहे. या दोन राज्यांनी नागरिकत्व कायदा झुगारल्यानंतर आता अन्य राज्यांच्या भूमिकेकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
 ला विरोध होत आहे. कायदा मंजूर झाल्यानंतर ९ राज्यांनी विरोध केला होता. आता केरळ विधानसभेनंतर आता पंजाब विधानसभेनेही नागरिकत्व संशोधन कायद्याविरुद्ध (CAA) विधानसभेतं ठराव मंजूर केला आहे.){kind=link}