अहमदनगर : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारनं धडाकेबाज निर्णयाला सुरुवात केली आहे. राज्यामध्ये जनतेतून थेट ग्रामपंचायतीचा सरपंच निवडला जात होता परंतु आता ही पध्दत बंद केली जाणार आहे. सरपंचाची निवड सदस्यांमधून निवड होणार आहे. सरपंच पदासाठी थेट जनतेतून निवडणूक होणार नाही यासाठी सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे. अशी माहिती अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सोमवारी अहमदनगरमध्ये दिली.
सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक झाली. या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत मुश्रीफ बोलत होते. राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, आमदार रोहित पवार, संग्राम जगताप, निलेश लंके, आशुतोष काळे, बबनराव पाचपुते, डॉ. किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी आदी यावेळी उपस्थित होते.
त्यामुळे विकास कामांवर होतात परिणाम…
जनतेमधून सरपंच म्हणून थेट निवडून आलेली व्यक्ती सर्व ग्रामपंचायत सदस्यांना विश्वासात घेत नाही, अशा तक्रारी आहेत. या सर्वांचा विकास कामावर परिणाम होतो. मुळात सरंपच व नगरपालिका अध्यक्ष यांची थेट निवड करण्याबाबतचा ठराव जेव्हा तत्कालिन ग्रामविकासमंत्र्यांनी मांडला होता, तेव्हाच त्याला मी विरोध केला होता. आताही जनतेतून होणारी थेट सरपंच निवडणूक रद्द करावी, अशी विधिमंडळाच्या अनेक सदस्यांची मागणी आहे. कारण बऱ्याचवेळा एका विचाराचा सरपंच निवडून येतो व सदस्य वेगळ्या विचाराचे येतात. त्यामुळे विकास कामांवर त्याचे दुरोगामी परिणाम होतात. त्यामुळेच थेट जनतेतून सरपंचाची निवडणूक न होता ती सदस्यांमधून व्हावी, यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल, असेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
