इंदूर : नरेंद्र मोदी सरकारनं नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) धर्माच्या आधारे आणला. असा आरोप करुन मध्य प्रदेशातील भाजपच्या ८० मुस्लीम नेत्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. भाजप नेते राजिक कुरेशी फर्शीवाला यांनी शुक्रवारी माध्यमांना ही माहिती दिली.
मुस्लीम नेत्यांनी भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना काल, गुरुवारी पत्राद्वारे पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा देत असल्याचं सांगितलं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात ठिकठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे. पंजाब, केरळ या राज्यांनी या कायद्याविरोधात त्यांच्या विधानसभेत ठराव मांडला आहे. तर पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान सरकार या कायद्याविरोधात ठराव मांडणार आहे. आता या कायद्याच्या विरोधात भाजपच्या मध्य प्रदेशातील ८० मुस्लीम नेत्यांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यांनी तसं पत्र पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना पाठवले आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा फूट पाडणारा…
राजीनामे देणाऱ्या नेत्यांमध्ये बहुतांश नेते हे अल्पसंख्याक सेलचे पदाधिकारी आहेत. ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा फूट पाडणारा असून, याबाबत कधीपर्यंत गप्प बसणार? अशी विचारणा करत आहेत. कोणत्याही समुदायातील पीडित शरणार्थींना भारतीय नागरिकत्व मिळायला हवे. तुम्ही केवळ धर्माच्या आधारे अमूक व्यक्ती घुसखोर किंवा दहशतवादी आहे हे ठरवू शकत नाही,’ असं कुरेशी म्हणाले.
कायदा संविधान आणि मूळ भावनेच्या विरोधात…
‘संविधानातील कलम १४ अंतर्गत कोणत्याही भारतीय नागरिकाला समानतेचा अधिकार आहे. मात्र, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू करून देशात फूट पाडण्याचं काम केलं आहे. ते संविधानाच्या मूळ भावनेच्या विरोधात आहे,’ असं या मुस्लीम नेत्यांनी नड्डा
 धर्माच्या आधारे आणला. असा आरोप करुन मध्य प्रदेशातील भाजपच्या ८० मुस्लीम नेत्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. भाजप नेते राजिक कुरेशी फर्शीवाला यांनी शुक्रवारी माध्यमांना ही माहिती दिली.){kind=link}