मुंबई : काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या महाविकास आघाडीच्या सरकारवर नजर ठेवण्यासाठी मनसेकडून ‘शॅडो कॅबिनेट’ची स्थापना करण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्याच्या कारभारावर नजर ठेवण्याचे काम शॅडो कॅबिनेट करेल.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं आज गोरेगावमध्ये पहिलं राजव्यापी महाअधिवेशन होतं आहे. या अधिवेशनाला मनसेचे राज्यभरातून कार्यकर्ते दाखल झाले आहेत. वेगवेगळे ठराव या अधिवेशनामध्ये मंजूर होत आहेत. आज दुपारी तीन वाजता
मनसे शॅडो कॅबिनेटची घोषणा माजी आमदार नितीन सरदेसाई करणार आहे.
काय आहे ‘शॅडो कॅबिनेट’
कॅबिनेट हे संसदेला, विधीमंडळाला प्रामुख्याने कनिष्ठ सभागृहाला जबाबदार असले, तरी अंतिमत: ते जनतेला जबाबदार असतात. कॅबिनेट पध्दतीत विरोधी पक्षाला अतिशय महत्व असते. पक्ष म्हणून तोच अधिकार येण्याची शक्यता असते. विरोधी पक्षाच्या कॅबिनेटला शॅडो कॅबिनेट म्हणतात. मंत्र्यांच्या कारभारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी या नेत्यांची असते.
शॅडो कॅबिनेटचे प्रयोग या पूर्वीही झाला…
भारतातही राज्य स्तरावर अनेक शॅडो कॅबिनेटचे प्रयोग झाले. २००५ मध्ये आघाडी सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी शिवसेना आणि भाजपने शॅडो कॅबिनेटची स्थापना केली होती. याशिवाय काँग्रेसनेही मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना लक्ष्य करण्यासाठी २०१४ मध्ये शॅडो कॅबिनेटची स्थापना केली. गोव्यातही एका संस्थेकडून २०१५ मध्ये शॅडो कॅबिनेटची स्थापना करण्यात आली होती. आता महाराष्ट्रात मनसेने शॅडो कॅबिनेटचा निर्णय घेतला.
केरळमध्येही शॅडो कॅबिनेटचा प्रयोग करण्यात आला. नागरी सोसायटीच्या सदस्यांनी सरकारवर नजर ठेवण्यासाठी शॅडो कॅबिनेटची स्थापना केली. ज्यात सामाजिक कार्यकर्ते, अभ्यासक, विचारवंत यांचा समावेश आहे.
काय विरोधकांना फायदा…
लोकशाहीमध्ये विरोधी पक्षाला जनतेचा आवाज म्हटलं जातं. त्यामुळे जनतेच्या समस्या योग्य पद्धतीने सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी शॅडो कॅबिनेटचा फायदा होतो. संसदीय कामकाजातही यामुळे पारदर्शकता येते. शॅडो कॅबिनेटमधील नेते स्वतःचा स्वतंत्र प्रस्तावही तयार करू शकतात, जो सरकारला सादर करता येईल.
ब्रिटनच्या शॅडो कॅबिनेटचं हे आहे वैशिष्ट्य…
ब्रिटनच्या संसदीय व्यवस्थेत शॅडो कॅबिनेटला अत्यंत महत्त्व आहे. सरकारला समानांतर अशी ही शॅडो कॅबिनेट विरोधी पक्ष नेत्याच्या नेतृत्त्वात काम करते. प्रत्येक शॅडो मंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री यांच्यात समानांतर व्यवस्था आणि दोघांची स्वतंत्र यंत्रणा असते. शॅडो मंत्र्याला कोणतेही अधिकार किंवा वेतन दिलं जात नाही, पण सरकारवर नजर ठेवण्यासाठी महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाते. विधेयकांवर सभागृहात सखोल चर्चा आणि अभ्यास, एकाधिकारशाहीला आळा अशा अनेक गोष्टी शॅडो कॅबिनेटमधून साध्य केल्या जातात.
