नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला. अॅट्रॉसिटी कायद्यात करण्यात येणारी दुरूस्ती घटनाबाह्य नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्याला हिरवा कंदील दाखवला आहे. न्यायालयाच्या निकालामुळे अॅट्रॉसिटी प्रकरणात कोणत्याही चौकशीशिवाय गुन्हा दाखल करता येणार असून, आरोपीच्या अटकपूर्व जामिनाचा मार्गही बंद झाला आहे.
तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला निर्णय…
न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायाधीश विनीत शरण आणि न्यायाधीश रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने एससी एसटी सुधारणा कायद्याला मंजुरी दिली. या कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावताना सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यांतर्गत तत्काळ अटक करणे आणि अंतरिम जामीन नाकारणे या तरतुदी कायम राखल्या आहेत. केंद्र सरकारने एससी-एसटी कायद्यात सुधारणा करत एखाद्या आरोपीला अटक केल्यानंतर त्याला अंतरिम जामीन देण्यावर प्रतिबंध केला आहे.
२० मार्च २०१८ ला सुप्रीम कोर्टाने अॅट्रॉसिटी कायद्यातील एखाद्या आरोपीला अटक करण्याबाबतच्या तरतुदी काहीशा शिथील केल्या होत्या. तसेच, या कायद्यांतर्गत आरोपीला अंतरिम जामीन देण्याचीही तरतूद केली होती. या कायद्यानुसार, एखाद्या सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्यावर कारवाई करताना त्याच्या अटकेपूर्वी संबंधित विभागाची अनुमती घेणे आवश्यक असल्याचीही या कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. याबरोबच सर्वसामान्य व्यक्तीवर या कायद्यांतर्गत आरोप असल्यास एसएसपींच्या स्तरावर पोलीस अधिकाऱ्याची अनुमती घेणे आवश्यक होते. शिवाय एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी त्या प्रकरणातील प्राथमिक चौकशी करणे आवश्यक आहे अशीही पूर्वीच्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली होती.
सरकारने बदलला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय…
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने संसदेत या कायद्यात सुधारणा केल्या आणि मूळ तरतुदी पुन्हा आणल्या. याच बदलाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. या प्रकरणावरील सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी या कायद्यातील तरतुदी शिथीन करणय्याचा निर्णय मागे घेतला.
