रोजगारनिर्मितीबाबत केलेल्या दाव्याशी मुख्यमंत्री प्रामाणिक असतील तर महाराष्ट्रात विभागनिहाय नेमके किती रोजगार निर्माण झाले, याची विस्तृत आकडेवारी जाहीर करावी, असे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
देशातील एकूण रोजगार निर्मितीपैकी एकट्या महाराष्ट्रात २५ टक्के रोजगार निर्मिती झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी महाजनादेश यात्रेत केला आहे. या दाव्यावर चव्हाण यांनी सडकून टीका केली. रोजगाराच्या आकड्यांबाबत विपर्यास करून मुख्यमंत्री एकप्रकारे जनतेसोबत लबाडी करीत आहेत, असा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
अर्थक्षेत्रातील अनेक तज्ञमंडळींनी देशातील आर्थिक मंदी व बेरोजगारीवर चिंता व्यक्त केली असताना मुख्यमंत्र्यांनी जणू राज्यात बेरोजगारीचे संकट नाहीच, असा अविर्भाव आणला आहे. निती आयोगाच्या उपाध्यक्ष पदाचा राजीनामा देणारे राजीव कुमार यांनीही नोटबंदी, जीएसटीमुळे देशातील १ कोटी १० लाख लोकांना बेरोजगार व्हावे लागल्याचे सांगितले आहे. भाजप सरकारच्या काळात बेरोजगारीने ४५ वर्षातील उच्चांकी ६.१ टक्के स्तर गाठला आहे. संघटीत क्षेत्रातील बेरोजगारीचा दर ८.२ टक्के तर संघटीत व असंघटीत मिळून २० टक्क्यांवर गेला आहे. अशा विदारक परिस्थितीचा परिणाम न व्हायला महाराष्ट्र भारताबाहेर आहे की काय, असा संतप्त सवालही अशोक चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे.
भाजप सरकारच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे देशातील ६ लाख उद्योग बंद पडले असून, त्यात महाराष्ट्रातील सुमारे १ लाख ४१ हजार उद्योगांचा समावेश आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबादसह मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर शहरातील औद्योगिक वसाहतींमध्येही निराशाजनक वातावरण आहे. अनेक उद्योगांना टाळे लागले आहे. अनेक कंपन्यांमध्ये उत्पादन बंद ठेवले जाते आहे. अशोक लेलॅंड, महिंद्रा, पारले-जी सारख्या नावाजलेल्या कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. औरंगाबादेत मध्यम व लघू उद्योगांवर संक्रांत आली आहे. तेथील ‘टाईनी इंडस्ट्री’ची उलाढाल निम्म्यावर आली आहे. महाराष्ट्रात लाखो कामगारांचा रोजगार हिरावला गेला आहे.
या पश्चातही देशाच्या रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राची टक्केवारी किती, याचा घोषा लावून मुख्यमंत्र्यांनी आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. देशाच्या रोजगार निर्मितीत महाराष्ट्राचे प्रमाण किती? यापेक्षा मागील पाच वर्षात महाराष्ट्रात विभागनिहाय नेमके किती रोजगार निर्माण झाले? रोजगार उपलब्धता वाढली की कमी झाली? हे अधिक महत्वाचे आहे. पण या आकड्यांबाबत मुख्यमंत्री चकार शब्दही काढत नसून, देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्राची टक्केवारी सांगून जनतेपासून सत्य लपवत असल्याचा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला.
मुख्यमंत्र्यांनी २०१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जाहीर केलेली २४ हजार शिक्षकांची अन् ७२ हजार शासकीय पदांची मेगाभरती आज दीड वर्षानंतरही पूर्ण झालेली नाही, याचेही स्मरण त्यांनी करून दिले. निवडणुकीच्या तोंडावर काही पदांची भरती करून आणि जाहिराती प्रकाशित करून किंवा मुलाखतींची प्रक्रिया जाहीर करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्यात शिक्षकांची ३६ हजारांहून अधिक पदे रिक्तआहेत. त्यापैकी २४ हजार पदे भरण्याची घोषणा सरकारने केली होती. पण आजवर केवळ ५ हजार ८२२ शिक्षकांची भरती झाली आहे.
राज्याच्या शासकीय सेवेत १ लाख ९१ हजार पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी ७२ हजार पदे भरणार असल्याचे सरकारने सांगितले होते. मात्र अद्याप ही भरती पूर्ण झालेली नाही. पोलीस भरतीतही सरकारने मोठा अन्याय केला आहे. पोलिसांच्या १३ हजार जागा भरणार असल्याचे सांगून केवळ तीन हजार पदांचीच जाहिरात काढण्यात आली. ही जाहिरातसुद्धा आचारसंहितेच्या तोंडावर आल्याने तूर्तास ही घोषणा केवळ घोषणाच ठरणार आहे.
सरकार रोजगारानिर्मितीबाबत गंभीर असते तर मेगाभरतीची घोषणा केल्यानंतर दीड वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण केली असती. पण सरकारने तसे केले नाही. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असंतोष उफाळून येऊ नये म्हणून बेरोजगारांना शांत करण्यासाठी बेरोजगारांना मेगाभरतीची केवळ स्वप्ने दाखवली जात असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
