सुप्रीम कोर्टानं अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीची डेडलाइन निश्चित केली आहे. १८ ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण व्हायला हवी, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी सांगितलं आहे. या प्रकरणी मध्यस्थीच्या प्रयत्नांसाठी सुनावणी रोखता येणार नाही. सुनावणीसह मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरु ठेवता येऊ शकतात, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे.
देशातील राजकीय आणि सामाजिक दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या अयोध्या प्रकरणाचा निकाल नोव्हेंबरमध्ये लागू शकतो, असं मानलं जात आहे. सरन्यायाधीश गोगोई १७ नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत. त्यांच्या निवृत्तीआधी या प्रकरणी निकाल सुनावला जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणी दरदिवशी होणाऱ्या सुनावणीचा कालावधी एक तास वाढवण्याचा आणि गरज भासल्यास शनिवारीही सुनावणी घेण्यात यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने सूचवले आहे.
१८ ऑक्टोबरपर्यंत युक्तिवाद आणि सुनावणी पूर्ण व्हावी, असं गोगोई यांनी म्हटलं आहे. त्यावर २७ सप्टेंबरपर्यंत बाजू मांडली जाईल, असं मुस्लिम पक्षकारांकडून सांगण्यात आले. तर युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन दिवस लागतील असं हिंदू पक्षकारांनी सांगितलं. “आम्हाला मध्यस्थीचे पत्र प्राप्त झाले आहे. मध्यस्थीचे प्रयत्न सुनावणीसह समांतररित्या सुरू ठेवता येऊ शकतात ” असंही गोगोई यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, चर्चेतून या प्रकरणी मार्ग काढण्याचे प्रयत्न करता येऊ शकतात, असं सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्वाणी आखाड्यानं पत्राद्वारे मध्यस्थी समितीला सांगितलं आहे. त्यावर मध्यस्थीचे प्रयत्न सुरू ठेवता येतील, पण सुनावणी सुरूच राहील, असं कोर्टानं स्पष्ट केलं होतं.
