सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबारसंदर्भात दिलेला निर्णय हा संमिश्र स्वरूपाचा आहे. तथापि डान्सबारसंदर्भातील राज्यातील जनतेच्या भावना प्रतिकूल आहेत. त्यामुळे त्या भावनांचे प्रतिबिंब या निकालात नाही.
राज्य सरकारने यासंदर्भातील कायदा करताना ज्या अटी टाकल्या होत्या, त्यातील अनेक अटींवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तबच केले आहे. डान्सबारमध्ये अश्लिलतेला कोणतेही स्थान असणार नाही, डान्सबार मालक आणि नर्तिका यांच्यात करार असला पाहिजे, यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालातून शिक्कामोर्तब केले आहे. राज्य सरकारने हा कायदा करताना वेळेची सुद्धा मर्यादा घातली होती. ती 6 ते 11.30 अशी राहील, हेही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. नर्तिकांवर पैसे उधळता येणार नाही, ही सुद्धा राज्य सरकारची अट सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
तथापि, माध्यमांतील वृत्ताकंनाच्या आधारे या बाबी स्पष्ट होत असल्या तरी या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर सविस्तर अभ्यास करूनच पुढील कारवाईची दिशा ठरविण्यात येईल, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे.
या निकालाच्या अधीन राहत आणि सुप्रीम कोर्टाचा सन्मान राखत डान्सबारच्या नावाखाली अनुचित पायंडा पुन्हा सुरू होणार नाही, असाच प्रयत्न राज्य सरकारचा असेल.
– रणजीत पाटील
गृहराज्य मंत्री, महाराष्ट्र
