मुंबई: विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरु झालं आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणानं अधिवेशनाची सुरुवात झाली. मराठीमध्ये केलेल्या आपल्या भाषणात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी म्हणाले की, “माझं कुटुंब माझी जबाबदारी हा देशातील अभिनव उपक्रम ठरला. कोरोनाविरोधातील लढाई सुरु असून राज्य सरकारनं मी जबाबदार ही योजना सुरु केली,” असं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं.
कर्नाटक सीमा भागातील मराठी भाषिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे, असं राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी म्हटलं आहे. माझे शासन कर्नाटक महाराष्ट्र विवाद बाबत सुप्रीम कोर्टात ठाम भूमिका मांडत आहे. मराठी भाषिक न्याय देण्यासाठी काम करत आहे, असं राज्यपाल म्हणाले.
कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्यानं आपल्याला काळजी घेण्याची गरज,” असल्याचं राज्यपालांनी यावेळी सांगितलं. केंद्र सरकारकडून राज्याला उपलब्ध झालेल्या तसंच शिल्लक असलेल्या वस्तू वसेवा कराच्या परताव्याची माहिती देण्यात आली. राज्य सरकारने २६ जानेवारी २०२० ला शिवभोजन योजना सुरु केली असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
“औद्योगिक मंदी असतानाही राज्य सरकारने चांगलं काम केलं. रोजगार मिळणं सुलभ व्हावे म्हणून महारोजगार आणि महाजॉब्ज पोर्टल सुरु केले. राज्य सरकारनं आर्थिक अडचण असतानाही शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली,” असं राज्यपालांनी सांगितलं.
“राज्य सरकारनं कोरोना प्रादुर्भाव असल्यानं अंगणवाडीत न येऊ शकणाऱ्या बालकांना आणि गर्भवती मातांना घरपोहोच शिदा पुरवला आहे. शाळा बंद पण शिक्षण सुरु हा उपक्रम राबवण्यात आला,” असल्याचंही राज्यपालांनी सांगितलं. राज्यपालांनी आरेमधील कारशेडचाही उल्लेख केला.
राज्यात कोरोनासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. धारावी सारख्या भागात यशस्वीपणे कामगिरी केली आहे, असं ते म्हणाले. ते म्हणाले की, सरकारकडून माझे कुटुंब माझी जबाबदारी राबवण्यात आली. विशेष सर्वेक्षण करण्यात आले. कोरोनाची लढाई अजून सुरुच आहे. मी जबाबदार ही मोहीम सुरू आहे. राज्यात लसीचा लसीचा कोटा वाढवण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरवठा केला जात आहे, असं ते म्हणाले.
कोरोनासंदर्भातील आरोग्य उपाययोजना वाढवण्याची गरज आहे. दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्यानं आपल्याला काळजी घेण्याची गरज आहे, असं ते म्हणाले. राज्य सरकारनं कोरोनासंदर्भात मदतीसाठी टास्क फोर्स स्थापन केले. आरोग्य सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. कोरोना चाचणी साठी प्रयोगशाळा वाढवण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती राज्यपालांनी यावेळी दिली.
सत्ताधारी मंत्र्यांवर लागलेल्या आरोपांवरुन विरोधक सरकारला धारेवर धरणार असल्याचं चित्र आहे. विरोधकांकडे या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाविकास आघाडी सरकारला घेरण्याचे अनेक मुद्दे आहेत. शिवसेनेचे काल मंत्रीपदाचा राजीनामा दिलेले संजय राठोड, मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, वीज बिल, कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या अशा अनेक मुद्द्यांवरुन विरोधक सरकारला अडचणीत आणू शकतात. सरकारला कामकाज करायचं नाही म्हणून कमी काळ अधिवेशन घेणार असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
1 ते 10 मार्च असे दहा दिवस अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी
यंदा दहा दिवस होणार आहे. 1 ते 10 मार्च असे दहा दिवस अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी असेल. 8 मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होणार असून 9 आणि 10 मार्च रोजी बजेटवर चर्चा होणार आहे. त्यानंतर अधिवेशन समाप्त होईल. यंदाच्या अधिवेशनात अशासकीय ठराव तसंच लक्षवेधी होणार नाही. वर्ष 2020 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्यांदा कोरोनाचे रुग्ण महाराष्ट्रात आढळायला लागले. त्यामुळे अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर ते अधिवेशन गुंडाळण्यात आले होतं. एक वर्षांनी पुन्हा कोरोनाच्या संकटामुळे अधिवेशनाचा कार्यकाळ कमी करावा लागला आहे.
