मनसे तर्फे एल्फिन्स्टन दुर्घटने प्रकरणी राज ठाकरे यांनी संताप मोर्चा काढला परंतु यामध्ये मोदी सरकारच्या धोरणावर आणि घोषणावंर सडकून टीका केली. दसऱ्याच्या दिवशी शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी भाजपावर सडकून टीका केल्यानंतर संधी मिळताच मनसे प्रमुख ठाकरे यांनीही गुरुवारी भाजपावर हल्लाबोल केला. ठाकरे यांनी त्यांच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार कश्या पध्दतीने काम करत आहेत त्याचा कसा फटका बसला यावर तोफ डागली. खरतर गुरुवारचा मोर्चा हे तर निमित्त होते परंतु ठाकरे यांनी मोदी सरकारला प्रत्येक वेळी त्यांच्या कारभारवर प्रश्न निर्माण करायला सुरुवात केली आहे. गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून मनसे प्रमुख ठाकरे हे गप्प बसलेले होते. मात्र त्यांचा फेसबुक पेज लाँच झाल्यानंतर आणि मध्यावधीच्या बातम्यांना पेव फूटल्यानंतर त्यांनीही सक्रियपणा दाखवायला सुरुवात केली आहे. ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा नोटबंदीवरुन पंतप्रधानांना घेरले.

देशातील महत्त्वाचे प्रश्न सुटलेले नाहीत. या प्रश्नातून मार्ग काढायचे सोडून नोटाबंदीसारखा निर्णय पंतप्रधानांनी घेतला. स्वच्छ भारत अभियान आणि योगाचे महत्त्व सांगत बसले, मात्र या सगळ्यामुळे सामान्य माणसाचे नुकसानच झाले. जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवाकर कसा भरायचा हे चार्टड अकाऊंटंटलाही कळत नाही अशी अवस्था आहे. हेच का अच्छे दिन? असा प्रश्न उपस्थित केला. १५ लाख रूपये प्रत्येकाच्या खात्यात येणार होते त्याचे काय झाले? असे प्रश्न राज ठाकरेंनी उपस्थित केले. ‘प्रत्येकाच्या खात्यात १५ लाख’ बाबत अमित शहा म्हटले होते की तो तर ‘चुनावी जुमला’ होता. नितीन गडकरी जाहीर मुलाखतीत म्हणतात ‘अच्छे दिन’चे हाडूक आमच्या गळ्यात अडकले आहे. यावरूनच सरकार किती दुटप्पी आहे हे स्पष्ट होते असाही आरोप त्यांनी केला. जी अवस्था केंद्रात ती अवस्था राज्यातही.

शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली तर नुकसान होईल हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी म्हटले. म्हणजे राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी ही देखील राज्य सरकारने मारलेली थाप आहे असाही आरोप राज ठाकरेंनी आपल्या भाषणात केला. बुलेट ट्रेनला राज ठाकरेंनी कडाडून विरोध केला. गुजरात आणि मुंबईतील मूठभर गुजराती व्यापाऱ्यांसाठी बुलेट ट्रेनचा घाट घातला जातो आहे त्याची गरजच काय? कोणता मुंबईकर मुंबईहून बुलेट ट्रेनने अहमदाबादला जाणार आहे? असाही प्रश्न राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. खरतर जनतेला भेडसावत असलेले प्रश्न आणि होणारा त्रास याबद्दल यावर बोट ठेवत त्यांनी सरकारवर टीका केली. नरेंद्र मोदी गुजरातचे पंतप्रधान होते त्यावेळी त्यांच्या कामाचा स्तुती केली होती. तसेच लोकसभेच्या वेळी माझे खासदार निवडूण आले तर ते मोदींना मदत करतील असं जाहीर केल होत. मात्र त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली होती. मोदी पंतप्रधान बनले, मात्र तेव्हापासून त्यांच्या कामकाजा बद्दल वाभाडे काढण्याची एकही संधी आता ठाकरे सोडत नाही. सरकारच्या धोरणावर त्यांच्याच पक्षातूनही माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिंह,माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजु शेट्टी,शिवसेना पक्ष प्रमुख उध्दव ठाकरे यांनीही प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले होते.पण सरकारच्या कामाकाजात काही बदल घडेल का? हाच खरा प्रश्न.

एल्फिन्स्टन रेल्वे स्थानकावर चेंगराचेंगरीत २३ हकनाक लोकांचा नरबळी गेला! संपूर्ण घटनेमुळे मनं सुन्न झाली!! कुणाची आई तर कुणाचा मुलगा, तर कुणाचे वडील! तर कुणाच्या घरातील कर्ताधर्ता, या चेंगराचेंगरीत बळी गेला. या घटनेनंतर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. चौकशी कशासाठी करतात. नरबळी घेणाऱ्या रेल्वे अधिकाऱ्यांवर खटले दाखल करा. चौकशीचे नाटक कशासाठी आणि कुणासाठी करणार! एल्फिन्स्टन  पुला संदर्भात नागरिकांच्या खूप वर्षापासून तक्रारी होत्या. या ब्रीजसाठी २०१५ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी मान्यता दिली होती. २०१७ उजाडले जर मंजुरी दिली होती तर कामाच्या निविदा का काढण्यात आल्या नाही. २३ लोकांचा नरबळी घेण्याची सरकार जबाबदारी बघत होती का? याचा जाब प्रशासन,सत्ताधाऱ्यांना द्यावाच लागेल. जर मंजुरी मिळाली होती तर या कामाला सुरुवात का झाली नाही. याला जबाबदार कोण आहे त्यांचेही नावे समोर आली पाहिजे. किड्या मुंग्या सारखी माणसे दररोज लोकलने प्रवास करतात. रेल्वे प्रशासनला याचे काहीही देणे घेणे नाही.

रेल्वे अधिकारी एसीमध्ये प्रवास करतात त्यामुळे त्यांना याची जाण नाही. आज प्रत्येक रेल्वेस्थानकाच्या ब्रीजवर दोन बाजुंनी फेरीवाल्यांनी जागा व्यापून टाकली आहे. फेरीवाल्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. कारण अधिकाऱ्यांना फेरीवाल्यांकडून हप्ते मिळतात त्यामुळे सर्व काही खुलेआम चालत आहेत. मात्र फेरीवाल्यांमुळे येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. फेरीवाल्यांचाही बंदोबस्त होणे गरजेचे आहे.  लोकलने दररोज ७० लाख प्रवासी करतात. गेल्या ९ महिन्यात ४८० लोकांचा लोकल अपघातात जीव गेला. वर्षाला हा आकडा तीन हजाराच्या आसपास असतो.  आज देशाचा विचार केला तर देशभरात आज आठ हजार रेल्वेस्थानक आहेत. दररोज २ कोटी ३० लाख प्रवासी प्रवास करतात. तीन वर्षात पावणे चारशे रेल्वे अपघात झाले. एकूण १लाख २१ हजार रेल्वे पुलांपैकी ७५ टक्के पुलांचे आयुष्य संपले आहेत. ८२ पूल आहेत ६० वर्षापूर्वीचे अधिक जुने आहेत. काही पुलांनी शंभरी ओलांडली आहे. सर्व पूल बांधण्यासाठी १९९८ मध्ये हंसराज खन्ना समितीने टास्क फोर्स स्थापना करण्याचे सांगितले होते. परंतु १९ वर्ष उलटूनही काहीच झाले नाही. रेल्वेने २०१५…१६ मध्ये पुढील पाच वर्षात ८.५५ लाख कोटी रुपयांच्या गलेलठ्ठ गुंतवणूक योजना सुरु केली. १ लाख कोटी रुपयाचे सुरक्षा कोष स्थापन करण्यात आले मात्र रेल्वेकडे इतका पैसा आहे का? योजनांची घोषणा करायची मात्र रेल्वेची परिस्थिती सुधारण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांमुळे,सत्ताधाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे हकनाक बळी गेले. नागरिक शांत आहे तो पर्यंत शांत आहे. मात्र ज्या दिवशी प्रवाशीं संतापले त्या दिवशी मोठा उद्रेक होईल याचे भान रेल्वे प्रशासन,सरकारने घेणे गरजेचे आहे.

आपल्या क्षेत्रात नाव कमवणारी मंडळी खूप कमी असते. परंतु पत्रकारिता आणि साहित्य क्षेत्रात स्वत:चा वेगळा ठसा उमटवणारे आणि जगातील साम्यवादी क्रांतीचा इतिहास अत्यंत सोप्या शब्दांत मराठी वाचकांपर्यंत पोहोचविणारे ज्येष्ठ साहित्यिक, पत्रकार अरुण साधू हे एक होते. त्यांचं सोमवारी २५ सप्टेंबर रोजी पहाटे निधन झालं. ते ७६ वर्षांचे होते. प्रकृती अस्वास्थामुळं रविवारी सकाळी त्यांना मुंबईतील सायन रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. तिथंच आज पहाटे साडेचारच्या सुमारास त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. साधू यांच्या निधनामुळं पत्रकारिता, साहित्य व सामाजिक क्षेत्रातील ‘साधुत्व’ हरपले. तब्बल ३० वर्षांच्या पत्रकारितेच्या कारकिर्दीत अरुण साधू यांनी केसरी, माणूस, इंडियन एक्स्प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल अशी विविध वृत्तपत्रे व साप्ताहिकांतून काम केलं. सहा वर्षे ते पुणे विद्यापीठाच्या पत्रकारिता विभागाचे प्रमुख होते. मराठी व इंग्रजी या दोन्ही भाषांवर त्यांचं प्रभुत्व होतं. ‘लिटरेचर इन हरी’ समजल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेतील लिखाणाबरोबच साधू यांचं इतर लेखनही सातत्यानं सुरू होतं. विविध कथासंग्रहांसह तब्बल १२ कादंबऱ्या त्यांनी लिहिल्या. राजकीय पार्श्वभूमीच्या त्यांच्या कादंबऱ्या महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली. ‘सिंहासन’, ‘मुंबई दिनांक’ या कादंबऱ्यांवर आलेला चित्रपटही गाजला.

कादंबऱ्यांबरोबरच त्यांनी समकालीन इतिहासाचंही लेखन केलं. त्यांच्या ओघवत्या लिखाणामुळं मराठी वाचकांना रशिया, चीन व क्युबातील साम्यवादी क्रांत्यांची ओळख झाली. विशेषत: तरुणांमध्ये साम्यवादी राजकारणाबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली. पत्रकारितेतून आल्यामुळं त्यांच्या लिखाणात एक सहजता होती. त्यामुळंच कठीण विषयही ते सहज समजावून सांगत. अरुण साधू हे नावाप्रमाणेच साधे होते. लेखक असल्याचा बडेजाव त्यांनी कधी मिरवला नाही. ते केवळ पुस्तकांतच रमले नाहीत. अनेक पुरोगामी चळवळीत त्यांचा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष सहभाग होता. ‘ग्रंथाली’सारख्या वाचक चळवळीत ते अखेरपर्यंत सक्रिय होते. ८०व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचं अध्यक्षपद भूषविण्याचा मान त्यांना मिळाला होता. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचा ‘जनस्थान’ व अमेरिकेतील महाराष्ट्र फाऊंडेशनच्या जीवनगौरव पुरस्कारानंही त्यांना सन्मानित करण्यात आलं होतं. आंतरराष्ट्रीय व्यवहार आणि सामाजिक स्थित्यंतराचे अभ्यासू निरीक्षक असलेल्या साधू यांनी मराठी वाचकाला वास्तववादी दर्शन घडवले. त्यांच्या कादंबऱ्या समकालीन राजकीय- सामाजिक स्थितीचे यथार्थ दर्शन घडवितात. मराठी साहित्याला समृद्ध करतानाच त्यांनी पत्रकारितेला एक वेगळा आयाम दिला त्यासोबतच पत्रकारांच्या नव्या पिढ्या घडविल्या. अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या.

अध्यक्षपदाचा गौरव प्राप्त झालेल्या साधू यांचे व्यापक लिखाण पत्रकारिता आणि साहित्यविश्वात येऊ पाहणाऱ्यांसाठी नेहमीच मार्गदर्शक ठरेल. त्यांच्या निधनाने केवळ एक व्यासंगी पत्रकार आणि लेखकासोबतच पत्रकार घडविणारा प्राध्यापक आपण गमावला आहे.

केंद्र आणि राज्यातील सत्तेत भागीदार असलेल्या शिवसेनेने वाढती महागाई, पेट्रोल दरवाढ या मुद्द्यांवरून केंद्र सरकार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत शनिवारी काही ठिकाणी आंदोलन केली. सत्तेत राहून शिवसेना विरोध करत असून शिवसेनेचा ढोंग,नाटकीपणा आहे. शिवसेनेला जर खरच जनतेची काळजी असेल तर भाजपाचा पाठिंबा काढून सरकार मधून बाहेर पडावे. जनतेच्या न्याय हक्कासाठी लढावे.

शिवसेना सत्तेत राहून सत्तेच्या ‘मलाई’ वर ताव मारत आहेत. सरकारमध्ये राहून सरकारच्या ध्येय धोरणा विरोधात बोलायचे आणि आपल्या जे हव आहे ते पदरात पाडून घ्यायचे अशी शिवसेनेची ‘ब्लॅकमेलींग’ आणि सोयीची खेळी सुरु आहे. जनतेला मुर्खात काढण्याचा हा प्रकार आहे. शिवसेना सत्तेसाठी लाचार झालेला पक्ष आहे. भाजपा शिवसेनेला किंमत देत नाही. शिवसेनेला स्वत:ची भूमिका उरली नाही. अशा सर्व परिस्थितीत शिवसेना सरकारमध्ये शामील आहे. शिवसेनेने सुरुवातीपासून सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतलेली आहे. शिवसेनेने आंदोलनाच्या वेळी कटआऊटमध्ये माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे कौतुक करण्यात आले. मोदींवर टीका करण्यात आली. मनमोहन यांची आर्थिक धोरणे योग्य असल्याचे फलकांवर लिहिण्यात आले होते. सत्तेत येण्याआधी भाजपच्या नेत्यांनी महागाईच्या विरोधात जी निदर्शने केली होती ती छायाचित्रे या कटआऊटमध्ये लावण्यात आली होती.

शिवसैनिकांनी रस्त्यावर उतरुन ‘नरेंद्र मोदी सरकार हाय हाय’, ‘देवेंद्र फडणवीस सरकार हाय हाय’ यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल  घोषणा  दिल्या. युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, खा. अनिल देसाई, आ. अनिल परब, आ. नीलम गोऱ्हे यांच्यासह शिवसेनेचे बहुतांश सर्व लोकप्रतिनिधी या निदर्शनांमध्ये सहभागी झाले होते. शिवसेना महागाईचे खापर भाजपावर फोडत आहे. शिवसेना सत्तेत असली तरी सत्तेची चावी ज्यांच्या हाती आहे त्यांनी ही भाववाढ केल्याने दुर्दैवाने हा मार्ग पत्कारावा लागत असल्याची भावना शिवसेचे नेते व्यक्त करत आहेत. शिवसेनेचा आरोप हा हास्यास्पद व केविलवाणा आहे. शिवसेना सरकारमध्ये शामिल आहेच ना! हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. महागाईला जेवढी भाजपा जबाबदार आहे तेवढीच शिवसेनाही जबाबदार आहे. शिवसेनेला जबाबदारी झटकून चालता येणार नाही. कारण, शिवसेनेलाही मंत्री पद मिळालेले आहे. पुन्हा त्यांच्या सोईनुसार त्यांना मंलाईदार मंत्रीपद मिळाली तर शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडणार नाही. महागाई वगैरे, वगैरे सर्व विसरून जातील. शिवसेनेला खरच जनते बद्दल प्रेम असेल तर त्यांनी भाजपावर खापर फोडण्याएवजी खिशातील राजीनामे बाहेर काढून सत्तेतून बाहेर पडावे. तर‘आणि तरच शिवसेनेला पुढे ‘अच्छे’ दिन येतील अन्यथा येत्या निवडणूकीत पराभवाला यांनाही सामोरे जाण्यास मतदार भाग पाडतील.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वर्षांपूर्वी सत्तेत येताना आपण देशात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करू असे आश्वासन दिले होते. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून विषमतेच्या दलदलीत अडकून पडलेल्या गरीब आणि मध्यम वर्गातील जनतेला प्रतिष्ठेने जीवन जगता येईल, असा दावाही त्यांनी केला होता. मात्र, नुकत्याच हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार मोदींचा हा दावा पोकळ ठरल्याचे दिसत आहे. गेल्यावर्षी नोव्हेंबर महिन्यात करण्यात आलेली नोटाबंदी आणि त्यानंतर यंदाच्या जुलैमध्ये करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे देशातील रोजगार क्षेत्रात मोठी मंदी निर्माण झाली आहे. भविष्यात ही परिस्थिती आणखीन बिकट होण्याची शक्यता आहे. नजीकच्या काळात उत्पादन क्षेत्रातील रोजगार तब्बल ३० ते ४० टक्क्यांनी घटतील, असे ‘टीमलीज सर्व्हिस लिमिटेड’ने म्हटले आहे. ही कंपनी भारतातील आघाडीच्या नोकरभरती कंपन्यांपैकी एक आहे. याशिवाय, अन्य सर्वेक्षणांमध्ये पुढे आलेल्या माहितीनुसार रोजगार क्षेत्रातील परिस्थिती तितकीच निराशाजनक नाही. मात्र, वर्षाला १ कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी मोदी सरकारला अजून बराच पल्ला गाठायचा असल्याचे या सर्वेक्षणांमध्ये म्हटले आहे. यावरून विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यास सुरूवात केली आहे.

रोजगार क्षेत्रात नव्याने येणाऱ्या तरूणांना नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्यात सरकार अपयशी ठरले तर लोकांमधील असंतोष वाढेल. त्यामुळे आतापर्यंत निर्माण केलेल्या अनेक गोष्टी कोलमडून पडतील. ही गोष्ट भारत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने संकट ठरेल, असे काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी म्हटले होते. दरम्यान, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनीही खासगी क्षेत्रातून गुंतवणूक आटली आहे आणि त्या परिणामी अर्थव्यवस्थेतील घसरण आल्याची कबुली दिली. . अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी मंत्रिमंडळातील सहकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबरोबर सल्लामसलत सुरू असून, त्यातून योग्य ते उपाय निश्चित केले जातील, असे जेटली यांनी सांगितले . नव्या  स्थावर मालमत्ता क्षेत्रही आणले जावे, असाही त्यापैकी एक उपाय असू शकतो, असे त्यांनी संकेत दिले.

केंद्र सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर दरवर्षी दोन कोटी रोजगार निर्मिती करण्याची घोषणा केली होती. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षांत नव्या नोकऱ्यांच्या निर्मितीचे प्रमाण साठ टक्क्यांनी घटले आहे! सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला असून त्याचीच परिणती केंद्रीय मंत्रिमंडळातील फेरबदलात कामगार आणि कौशल्य विकास मंत्रालयांमध्ये खांदेपालट करण्यात झाली आहे. अर्थव्यवस्थेचा वेग घटल्यामुळे आता, नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक वृद्धी दरावर लक्ष केंद्रीत करण्याची सूचना केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने विविध क्षेत्रांना पॅकेज देण्याचे सूतोवाच केले आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रूळांवर आणण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याची ग्वाही जेटली यांनी दिली. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्था मंदावली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग सहा टक्क्यांपेक्षा खाली आला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते अर्थव्यवस्थेचा वेग घसरण्यामागे कोणतीही तांत्रिक कारणे नसून रोजगाराचा घसरलेला वेग सर्व समस्यांचे प्रमुख कारण बनले आहे.

अर्थव्यवस्थेला पूर्वपदावर आणण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नोकऱ्यांच्या निर्मितीवर भर देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या संदर्भात नुकतीच बैठक झाली. २०१६च्या सुरुवातीपासून सलग सहा तिमाहींमध्ये जीडीपीही घटल्याचे दिसून आले आहे. एप्रिल ते जून २०१७ या तिमाहीत जीडीपीचा वेग ५.७ टक्क्यांवर आला. हा गेल्या तीन वर्षांतील नीचांकी दर आहे.  नवीन नोकऱ्या घटण्याची काही कारणे आहेत. यामध्ये कारखानदारीत वाढ नाही  अर्थतज्ज्ञांच्या मते गेल्या काही वर्षांत कामगार क्षेत्राशी संबंधित कारखानदारी आणि अन्य क्षेत्रांत वाढ झालेली नाही. त्यातच नव्या नोकऱ्या वित्त क्षेत्रात निर्माण होत आहेत. या शिवाय ऑटोमेशनमुळे नोकरकपातीचे संकट अदिक गहिरे झाले आहे. उत्पादन क्षेत्रात घसरण गेल्या दोन ते ती वर्षांचा आढावा घेतला असता उत्पादन क्षेत्रामध्ये निर्माण झालेल्या मोठ्या घसरणीमुळे नोकऱ्यांच्या निर्मितीला ब्रेक लागला आहे. गेल्या तीन वर्षांत उत्पादन क्षेत्रातील वाढ दहा टक्क्यांवरून एक टक्क्यावर आली आहे. ‘कौशल्यविकास’वर प्रश्नचिन्ह नव्याने होणारी रोजगारनिर्मिती थांबल्याने कौशल्यविकास कार्यक्रमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या योजनेच्या मदतीने देशातील रोजगारांत मोठी वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. गेल्या तीन वर्षांत या योजनेंतर्गत ३० लाख जणांनी प्रशिक्षण घेतले. मात्र, तीन लाखांपेक्षाही कमीच रोजगारांची निर्मिती झाल्याचे उघड झाले आहे. देशात आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली असून रोजगार घटला,विकास खुंटला.

गोरक्षणाच्या नावाखाली हिंसाचार व समाजामध्ये तणाव निर्माण करणा-या कथित गोरक्षकांवर कारवाई करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर आता प्रत्येक पोलीस घटकांत स्वतंत्र समन्वय अधिका-यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. आयुक्तालयातर्गंत उपायुक्त दर्जाच्या तर जिल्हास्तरावर गृह उपअधीक्षकांवर ही जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानंतर पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांनी तसे आदेश प्रत्येक पोलीस घटकप्रमुखांना दिले आहेत.

कथित गोरक्षक व संघटनांच्या हालचालीवर लक्ष ठेवून प्रभारी अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचा आढावा त्यांनी घ्यावयाचा आहे. गोरक्षकांच्या नावाखाली काही समाजकंटकांकडून जाणीवपूर्वक विशिष्ट समाजातील  निरपराधांना ‘टार्गेट’करण्यात येत असल्याच्या घटना देशभरात विविध ठिकाणी घडल्या. त्यामुळे त्यावर शासनाने ठोस भूमिका घेण्यासाठी तहसिन पुनावाला या सामाजिक कार्यकर्त्याने  गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याबाबत सुरु असलेल्या सुनावणीत वेळो वेळी केंद्र व राज्य सरकारला निर्देश देण्यात येत आहेत.

कथित गोरक्षकांकडून जाणीवपूर्वक हिंसा घडवून समाजात तणाव निर्माण केल्याचे दिसून आल्याने न्यायालयाने त्यावर प्रतिबंधासाठी कडक कारवाई करण्याचे आदेश देवून त्याबाबतचा अहवाल मागितला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक पोलीस आयुक्तालयातील विशेष शाखेचा उपायुक्त व अधीक्षक कार्यालयामध्ये गृह उपअधीक्षकांची समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आलेली आहे. त्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील गोरक्षक संघटना, पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांची यादी संकलित करुन त्यांच्या हालचालीवर लक्ष तसेच, प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यासाठी स्थानिक पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना करावयाच्या आहेत. त्याचप्रमाणे संबंधित संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठका घेवून समाजात तणाव निर्माण होऊ न देण्याबाबत  सूचना करावयाच्या आहेत. त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल वेळोवेळी पोलीस मुख्यालयाला पाठवावयाचा आहे. समन्वय अधिकाऱ्यांकडे विविध जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या येतील. यामध्ये गोरक्षकांच्या संशयास्पद हालचालीवर पाळत ठेवून त्यांच्याकडून होणाऱ्या कृत्याला तातडीने पायबंद घालण्यासाठी प्रभारी अधिकाऱ्यांना सूचना करणे,कथित गोरक्षक कायदा हातात घेवून बेकायदेशीरपणे वाहने अडविण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न असल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करणे, महामार्ग, राज्य महामागावर आवश्यकतेप्रमाणे गस्ती पथक निर्माण करणे, त्यासाठी  महामार्ग पोलिसांशी समन्वय साधणे ही जबाबदारी राहणार आहे. तथाकथित गौरक्षकांमुळे देशातील कायदा सुवस्थेचे धिंडवडे उडाले. या प्रकाराचा सर्व स्तरातून निषेध व्यक्त करण्यात आला. या सर्व प्रकरणात जर सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याची पाळी येत असेल तर पोलिस यंत्रणा,सरकार काय करत होती असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. परंतु चुकीच्या घटना घडणार नाही. सर्वांनी गुण्यागोविंदाने राहावे. देशात चुकीचे काही घडणार नाही एवढीच अपेक्षा.